विशेषगरि राष्ट्र बैंकले मुख्य ११ वटा व्यवस्थाहरु संशोधन÷परिमार्जन तथा थप गरि प्रकाशित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिटयान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रति खाता रु.१०० (अक्षरेपी एक सय मात्र) सम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।
यस्तै, ३ लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने .५ लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरि ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नु पर्ने, ६ महिना भन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप ६ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी÷फिर्ता गर्न नपाइने र कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले ३ वर्ष भित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्दैशनका मुख्य बुदाहरु निम्नानुसार छनः
१. डेविड इक्युटी रेसियो प्रयोजनका लागी सम्पत्ति पुनरमुल्याङन गरी स्व पुजीमा देखाउने प्रयोजनको लागी गरिने पुनरमुल्याङन लेखा मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्नेछ।
२.बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खराब कर्जा बर्गिकरण गर्ने प्रणाली एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ।
३.वित्तीय परियोजनाहरुको परिवर्तित ऋइम् अनुसार ग्रेस अबधि थप भएमा उक्त कर्जालाई पुनरसंरचना÷पुनरतालीकिकरण भएको कर्जा मान्नु पर्ने छैन।
४.पुनर्संरचना र पुनरतालीकिकरण लाई अलग्गै परिभाषित गरेको छ। ग्राहकको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास भएमा पुनर्संरचना र पुनरतालीकिकरण गर्न सकिने। अयकत यखभचचगल, अबकज ायिध mष्कmबतअज का कारणले आम्दानीमा ह्रास, कतयअप भहअजबलनभ मा मभष्कित हुने प्रकियामा रहेको भएमा कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास मानीने छ।
५.रु.१५ लाख सम्मको व्याक्तिगत कर्जा को भुक्तानी समयाबधी ५ बर्ष बाट बढाएर ७ बर्ष गरिएको छ।
६.गैर बैकिङ सम्पत्ति बिक्रि गर्दा एउटै मुल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढि सोही सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गराउन नपाईने व्यवस्था थप गरेको छ।
७.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा प्रति शाखा प्रवाह गर्नुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन हटाईएको छ।
८.रु ५० करोडभन्दा बढिको कर्जा को कर्जाको क्रेडिट रेटिङ हरेक २ बर्षमा अधाबधिक गराउनु पर्ने ब्यबस्था हराइएको छ।
९.कर्जा असुलीको लागि सुचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशित गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ।
१०.कर्जाको अवधिभित्र आम्दानीबाट सम्बन्धित कर दाखिला÷चुक्ता प्रमाणपत्र बार्षिक रुपमा लाई ऋणीको भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधाबधिक गर्नुपर्ने व्यबस्था थप गरिएको छ।
११.ऋक्च् मा गरिएको खर्चको विस्तृत संस्थागत विवरण प्रत्यक्ष आ.ब. समाप्त भएको एक महिना भित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
१२.संस्थागत मुद्दति निक्षेप ६ महिना भन्दा कम अवधिको खोल्न पाईने छैन र ६ महिना पहिले उचझबतगचभ गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ।
१३.कृषि विकास बैकले मात्र जारी गर्न पाउने ब्नचष्अगतिगचभ द्ययलम सबै अनुभव प्राप्त बाणिज्य बैंक ले गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस्तो रकम ३ बर्ष सम्म सबै रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ।
