घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रमुख विषयहरु ःविश्व अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारका सम्बन्धमाजी–२० घोषणापत्रमा समतामूलक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता बढाउँदै कमजोर अर्थतन्त्रहरूलाई संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ‘जी–२०’ का अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरुद्वारा अप्रिल २०२१ मा गरिएको विनिमय दर प्रतिबद्धता पालना गर्ने विषय पुनः उल्लेख गरिएको छ ।
जी–२० का केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरुले त्यसबेला राष्ट्रिय मुद्राको प्रतिस्पर्धी अवमूल्यनबाट टाढा रहने र प्रतिस्पर्धी उद्देश्यका लागि विनिमय दरहरुलाई हेरफेर नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यस्तै, क्रिप्टो–सम्पत्ति र यस सम्बन्धी गतिविधिहरुको नियमन, पर्यवेक्षण र निरीक्षणको लागि विश्वभरको वित्तीय प्रणालीको नियमन गर्ने ‘वित्तीय स्थिरता बोर्ड’ को उच्च–स्तरीय सिफारिसहरुलाई लागू गर्ने विषय पनि समावेश रहेको छ ।
यता, अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरुको अक्टोबरमा बस्ने बैठकमा क्रिप्टोकरेन्सी रोडम्यापलाई अगाडि बढाउन छलफल गर्ने भएका छन् । यस्तै, संरक्षणवाद र अन्य बजार विकृत अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्दै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि जी–२० राष्ट्रहरुले निरन्तरता दिएका छन् ।विश्वव्यापी ऋण जोखिमका सम्बन्धमाविश्वव्यापी वित्तीय संकुचनले विकाशील देशहरुमा ऋण जोखिम थप बढ्नसक्ने बताइएको छ ।
यस्तै, निरन्तरको उच्च मुद्रास्फीति, आर्थिक तथा भूराजनीतिक तनावले जोखिम सन्तुलनमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिएको छ । विकासशील देशहरुमा ऋण कमजोरीहरुलाई तत्काल र प्रभावकारीरुपमा सम्बोधन गरेर लचिलो वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न जी–२० राष्ट्रहरु प्रतिबद्ध रहेकोे ‘दिल्ली घोषणापत्र’ मा उल्लेख छ । अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाको ऋण पुनर्संचनाको विषयलाई तत्काल टुंगोमा पुर्याउने पनि सहमति भएको छ ।
के हो नयाँ ट्रेड रुट ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबारमात्रै भारतदेखि खाडी मुलुकहुँदै युरोपसम्म पुग्ने नयाँ ‘इकोनोमिक करिडोर’को प्रस्तव गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा बहुपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ । अमेरिका, साउदी अरब र युरोपेली नेताहरुसँग मिलेर मोदीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो विशाल एवम् महत्वाकांक्षी पुर्वाधार परियोजनाले रेल र पानी जहाजबाट भारतदेखि युरोपसम्मलाई जोड्ने छ । यसमा खाडी देशहरुमा एक रेलवे सञ्जाल विकास गरिदने छ । त्यसलाई भारतबाट सामुद्रिक मार्गमार्फत् जोडिने छ । त्यसपछि खाडीबाट युरोपसम्म फेरी अर्को सामुद्रीक मार्गबाट जोडिने छ ।
उक्त नयाँ व्यापारिक मार्गलाई सूचना प्रविधी र इन्धनको ढुवानीमा पनि उत्तिकै प्रयोग गरिने भनिएको छ । समुद्रमुनीबाट अप्टिकल फइबर विच्छ्याएर इन्टरनेटको सीधा सञ्जाल तयार पार्ने भनिएको छ । उर्जा ब्यापारमा सघाउ पुग्ने गरी भारत र युरोपले खाडीबाट इन्धन किन्न र भारतले खाडी एवम् युरोपमा हाइड्रोजन विक्री गर्न पनि यो मार्गको अधिकतर प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।
