२०३४ सालमा भारतमै अध्ययनकै क्रममा रहँदा विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै दश वर्ष सशस्त्र युद्धमा होमिएका भट्टराई राजनीतिक रुपमा भने स्थिर रहन सकेनन् । दीर्घकालिन जनयुद्धमा होमिएको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अवतरण गरी शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सफल भएका भट्टराई २०७२ असोजदेखि कम्युनिस्ट विचारबाटै अलग भएका थिए ।
प्राइमरी लेबलबाटै पढाईमा अब्बल
वि.सं. २०११ साल असार ४ गते गोरखाको प्रसिद्ध लिगलिगकोटको पूर्वी फेदीमा रहेको खोप्लाङको वेलवास गाउँमा जन्मिएका बाबुरामले औपचारिक रुपमा स्थानीय अन्नपूर्ण प्राविमा ३ कक्षामा भर्ना भई अध्ययन आरम्भ गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि लुईंटेल भञ्ज्याङमा युनाइटेड मिसन टू नेपालद्वारा सञ्चालित अमरज्योति जनता हाइस्कूलमा भर्ना भई विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेका उनले त्यही स्कुलबाट २०२६ सालको एसएलसीमा नेपाल टप अर्थात बोर्डफस्ट भए ।
एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि काठमाडौं आएर अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल)मा आई एस्सी पढ्न थाले । अस्कल क्याम्पसमा पनि आईएस्सीमा बोर्ड टपेका उनी आर्किटेक्चरल इञ्जिनीयरिङ पढ्न भन्दै २०२९ मा भारतको चण्डीगढ पुगे ।
२०३४ सालमा अनर्ससहित बी.आर्किटेक्चर सकेर भट्टराई पुनः छात्रवृत्तिमा टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिङमा स्नातकोत्तर गर्न दिल्लीको स्कूल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा भर्ना भए ।
२०३६ मा अनर्ससहित स्नातकोत्तर सकेर २०३७ मा छात्रवृत्तिमै रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पीएचडी गर्न दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय पुगे । २०४२ सालमा ‘द नेचर अफ अण्डरडेभलपमेन्ट एण्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेर डाक्टर उपाधि प्राप्त गरे ।
भारतमा विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिए
भारतको चण्ढीगढमा आर्किटेक्चरल इञ्जिनीयरिङ पढ्दै गर्दा भट्टराई विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिए । ०३३ सालमा चण्डीगढमा गठन भएको नेपाली विद्यार्थी संघको उनी महासचिव बने ।
२०३४ सालमा भारतमा छरिएररहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको चण्डीगढमा सम्पन्न भएको पहिलो सम्मेलनबाट भट्टराई अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको संस्थापक अध्यक्ष बने ।
विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरी काँग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरुसँग समदुरी कायम राखेका भट्टराईले अन्ततः २०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहबाट कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को सदस्यता लिएका थिए ।
पीएचडी गरेर नेपाल फर्किएपछि...
भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेर २०४२ सालमा भट्टराई नेपाल फर्किए । विद्यावारिधी गरी पूर्णकालिन राजनीतिमा होमिएका भट्टराई २०४२ सालमा नेपाल फर्किँदै गर्दा पार्टी विभाजित भई मोटो मशाल र पातलो मसाल बन्न पुगेपछि मोहनविक्रम सिंहको मसालतिर लागे ।
उनी मोहनविक्रम नेतृत्वको ‘मसाल’को बाग्मती क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य, काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी र वुद्धिजीवी संगठनको अध्यक्ष बन्न पुगे ।
२०४६ सालको पञ्चायतविरोधी जनआन्दोलनको क्रममा वामपन्थीहरुको मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’को उनी संयोजक तोकिए । २०४७ सालमा भने मोहनविक्रमसँग बिद्रोह गरी गठित ‘विद्रोही मसाल’ को बाबुराम केन्द्रीय सदस्य रहे । संसदीय निर्वाचन उपयोगको निम्ति भन्दै पार्टीको वैधानिक मोर्चा ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’ बन्यो, भट्टराई त्यसको प्रमुख भए ।
२०४८ सालमा मशाल, बिद्रोही मसाल, चौथो महाधिवेशन र सर्वहारा श्रमिक संगठन मिलेर बनेको ‘एकता केन्द्र’ को भट्टराई पोलिट्ब्यूरो सदस्य भए । भट्टराईले नै संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट २०५२ साल माघ २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सुत्रीय माग पेश गरेका थिए ।
२०५१ मा निर्मल लामा समूह पार्टीबाट अलग्गिएपछि बनेको नेकपा (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्यो ।
जनसरकार प्रमुख हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म
२०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्ध थालेको माओवादीले संघर्ष तीब्र बनाउँदै गर्दा भूमिगतकालमै २०५८ सालमा जनसरकार घोषणा गर्यो ।
०४७ सालमा पार्टीको बैधानिक मोर्चाको संयोजक बनाइएका भट्टराईलाई नै २०५८ सालमा ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’ अर्थात जनसरकार प्रमुख घोषणा गरियो ।
पार्टीभित्र सधैं दक्षिणपन्थी खेमाको आरोप लाग्ने गरेका भट्टराईको एजेण्डा संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ०६२ चुनवाङ बैठकले पारित गरेपछि पार्टी शान्ति र संविधानसभाको लाइन विधिवतरुपमा अघि बढ्यो । र, संसदीय राजनीतिक दलहरुसँग १२ बुँदै दिल्ली सम्झौता गरी अघि बढेको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेको पहिलो अन्तरिक सरकारले सम्पन्न गरेको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाबाट माओवादी पहिलो पार्टी बन्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराई अर्थमन्त्री भएका थिए ।
जनमोर्चा प्रमुखबाट जनसरकार प्रमुख हुँदै भट्टराई २०६८ भदौ ११ गतेदेखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुगे ।
बाबुरामकै कारण पार्टीमा विभाजन
नेकपा माओवादीकातर्फबाट बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुग्यो । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसँग गरेको ‘विप्पा’ सम्झौताका कारण पार्टीकै मोहन वैद्यसमूह आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रियो ।
भूमिगत कालदेखि नै भट्टराईमाथि लाग्ने गरेको दक्षिणपन्थी संशोधनवादको आरोप विप्पा सम्झौतापछि चर्को रुपमा उठ्न थाल्यो । अन्ततः वैद्य–विप्लव–बादलहरु प्रचण्ड–बाबुरामबाट अलग भए ।
सधैं नै बाबुरामको दक्षिणपन्थी र वैद्यको उग्रबामपन्थी विचारकोबीचबाट खेल्ने प्रचण्डसँग बाबुराम पनि धेरैसमय सँगै रहन सकेनन् । अन्ततः भट्टराईले २०७२ असोज ९ गते एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी परित्याग गरी माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादी विचारधाराबाटै टाढा पुगे ।
नयाँ शक्ति हुँदै राजनीतिक अस्थिरता
मालेमावादी सिद्धान्तबाट अलग भएको घोषणा गरेका भट्टराईले त्यसपछि भारतको आम आद्मी पार्टीको अन्रबिन्द केजरीवाल डिजाइनमा नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियान थाले ।
माओवादी परित्याग गरेको दुई महिनापछि मंसिर ७ मा भट्टराईले काठमाडौंबाटै नयाँ शक्ति अभियान घोषणा गर्दै संयोजक चुनिए ।
२०७३ जेठ ३० जेठ अभियानलाई मुर्तरुप दिँदै निकै तामझामका साथ भट्टराईले गैरराजनीतिक सेलिब्रिटीहरुलाई समेत साथ लिएर दशरथ रंगशालाबाट ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ घोषणा गरे । तर पार्टी शक्तिमा आउने सम्भावना कम हुँदै गएपछि २०७६ वैशाख २१ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी एकताको सहमति गर्दै वैशाख २३ समाजवादी पार्टी नेपालको घोषणा गरी भट्टराईले वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियान सदाका लागि अन्त्य गरिदिए ।
बाबुरामको ओरालो यात्रा
राजनीतिका विद्वान मानिएका बाबुरामको राजनीति मधेसवादी पार्टीसँगको एकतापछि भने क्रमशः ओरालो लाग्दै जान थाल्यो ।
माओवादी युद्धकालदेखि दोस्रो हुँदै विचारमा प्रचण्डलाई पनि लिड गरेका भट्टराई पार्टीलाई फोरममा मिसाएर उपेन्द्रको अण्डरमा रहन पुगे । तर बिडम्बना संघीय समाजवादी फोरम हुँदा जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष रहेका भट्टराई पुनः उपेन्द्रसँग पनि मतैक्यता हुन नसकेपछि अलग बाटो रोज्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
बाबुरामको अलग हुने घोषणासँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रले गठबन्धन सरकारमा पठाएका आफ्नै चारै जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेका छन् । जसपाबाट हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, वन मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव छन् । उनीहरु कतातिर रहने भन्ने खुलिसकेका छैनन् ।
