अस्थिर राजनैतिक अवस्थाबाट स्थायित्व कायम गर्ने भन्दै २०७४ सालमा दुई ठुला कम्युनिष्ट दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबिच पार्टी एकता भयो । योसँगै देशको अवस्थामा निकै परिर्वतन आउने जनतामा आशकासाथ निर्वाचनमा मतदान गर्न गएका थिए । पार्टी एकता मात्र नभएर पार्टीको घोषणपत्र पनि निकै आशावान थियो ।पूर्व(पशिचम देखी उत्तर (दक्षिणसम्मको परिर्वतनको खाँका कोरेर आए कम्युनिष्ट पार्टी र निर्वाचनमा दुई तिहाइको बहुमतसहित सफलता हासिल गरेका थिए ।
घोषणापत्र भन्ने बितिकै समग्र सरकार निर्माणपछि गरिने काम मात्र नभएर हिड्ने बाटोकै रुपमा लिइन्छ ,त्यसैले होला निर्वाचनको समयमा मात्र घोषणा पत्र बनाउने र प्रचारप्रसार गर्ने । जनताको मतको लागिमात्र बन्ने घोषणपत्रमा कहिले अटेन बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्ने निति दुभाग्र्यवस घोषणापत्र घोषणामै मात्र सिमित रह्यो।
फर्केर हेर्दा २०७४ सालको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टी नेकपाको घोषणापत्र सबैको मन जित्ने नै बनेको थियो । आर्थिक,सामाजिक, भौतिक,औधोगिक र रोजगारी सबै पक्षलाई महत्वका साथ बनाइएको थियो ।
निर्वाचन पश्चात ओली नेतृत्वकै लगभग तीन बर्षको सरकार चलाउदा घोषणापत्र नै भुल्दै गएका छन् । यो घोषणापत्र पनि सदा झैँ एक असफल घोषणपत्रको रद्दीमा फयाँक्ने बनाएका छन् । फेरि देशमा निर्वाचनको माहोल तातिसक्यो सबैदल आफ्नो आफ्नो घोषणपत्र बनाउनेमा व्यस्त छन् भने उम्मेदवारहरु आफ्नो क्षेत्रको समस्या संकलन गर्न अहोरात्र खटिसकेका छन् । यस पटकको घोषणापत्र पनि घोषणामा मात्र सिमित नहोला भनेर भन्न नसक्ने अवस्था छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको आफुले तयार पारेको घोषणपत्रको आधा काम पनि गरेका छैन भने कति नीति चुनाव नीतिमै सिमित पार्दिएका छन् ।
अध्यक्षले आलीको २०७४ सालमा भोटमै मात्रै सिमित रहेको घोषणाहरु
भेरी (बबई डाइभर्सन,सुनकोशी-नरिन डाइभर्सन सक्टिा र रानीजमर योजनाबाट सचिाई सुरु हने भनिएको अझै हुन सकेको छैन। पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ५ बर्षमा ८ लेन र ६ लेनमा स्तरउन्नती गरिने भनिएको योजनको कार्य सुस्त गतिमा मात्र चलेका छ। ५ बर्षमा पूर्वप-श्चिम राजमार्ग ,पूर्वपश्चिम औधोगिक करिडोर राजमार्ग ,मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा समानन्तर तीव्र गतीमा विधुतिय रेलमार्ग सञ्चालन हुने भनेको घोषणामै सिमित रहन गयो। त्यस्तै रसुवागढी-काठमाडौँ-विरगंज तीव्र गतिको विधुतिय रेलमार्ग भने पाारम्भिक अध्ययनमै सकिएको छ । ५ बर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवशयक गतीमा रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको घोषणामा मात्र रहन गएको छ ।काठमाडौँ लगाएतका अन्य शहरहरमा संभाव्यताहेरी मेट्रो र मोनेरेल चडाउने सपना मात्र रह्रयो भने सार्वजानिक यातयात सञ्चालनमा भने केहि परिर्वतन गरेको छ । त्यस्तै ओलीले ५ बर्षभित्र निजगढमा अन्तराट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने योजना अझै अन्योलमा परेको छ ।विराटनगर,नेपालगंज सुर्खेत तथा धागढी विमानस्थलहरुलाई अन्तराष्ट्रिय विस्तार र स्तरउन्नती गरिने बताए पनि उनको तीन बर्ष अवधिमा त्यस विमानस्थलमा नजर नै परेको छैन।नेपाल वायुसवा निगममा विमानको संख्या बढाइने भनिएतापनि विमानको संख्यमा कुनै परिर्वतन आएन उल्टै वायुसेवा निगम नै विवादित हुँदै गएको थियो ।काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री, बाहिरी र वृहत गरी तीनवटा चक्रपथ निमार्ण,विस्तार तथा विकाश गर्ने योजना पनि अध्यक्ष ओलीसँगै घोषणामा मात्र रहेर गयो ।ढल फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिएतापनि त्यो प्रभावकारी नहुँदा यसको समस्याबाट धेरै ग्रसित रहेका छन् ।उपत्यकामा २० वटा ताल विकाश गर्नै कुरा हांस्यापद बनाएर सरकारबाट विदा भए ।
पर्यटनमा १० बर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्राउने बताए पनि बार्षिक रुपमा अहिले १ लाख ५० हजारमात्र पर्यटनको आगमन भएको छ । जुन अनुपनतमा बर्षको समयमा १० बर्षमा१५लाख मात्र पर्यटकको आगमन हुनेछ। त्यस्तै दैनकी उपभोग्य बस्तुहरुमा ५ बर्षमा आत्मनिर्भर हुने बताएका थिए । हाल आउँदा नेपालमा निर्यात हुने सबैभन्दा धेरै दैनिक उपभोग्य समान रहेको छ । गत आवको भदौको तुलनामा २०७९ भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत फलफूल, घ्यू तथा तेल, रेष्टुरेण्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः १७.२९ प्रतिशत, १४.५३ प्रतिशत, १२.३० प्रतिशत, १०.२४ प्रतिशत र ९.९४ प्रतिशत रहेको छ । २०७३र७४मा ४० अर्ब १५ करोडको खाध्न्य आयात भएको मा उनले सरकार छाड्दा दोब्बर भएर २०७७र७८मा ७९ अर्व ५९ करोडको खाधन्न आयात भएको थिायो।
कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानि गर्ने बताएपनि तीन बर्ष सरकार चलाउदा कुल बजेटको १० प्रतिशतमात्र बजेट शिक्षामा लगानी भएको छ । १० बर्षमा प्रतिव्यति आय १५ हजार डलर पुर्याउने भनिएता पनि अहिले प्रतिव्यति आय १३८९ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ।ओलीले १० बर्षमा १५ हजार मेगावटको विधुत उत्पादन गर्ने बताएको जुन सफल नै हुन सकेको छैन।देशभर २१९ स्थानमा फुलनिमार्ण गर्ने बताएको तीनवर्षमा ११८ वटा मात्र पुल परेको छ ।
त्यस्तै भुपरिवेष्ठित मुलुकहरुले समुन्द्र उपयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वाजवाहक पानिजहाज सञ्चालन गर्ने बताएपनि त्यसको पारम्भिक अध्ययनसम्म भएको थिएन । काठमाडौँ उपत्यकाको पेट्रोलियम वाहनलाई २ बर्षमा विधुतिय वाहनमा प्रतिस्थापन गर्ने बताएपनि त्यसबारे कुनै कार्य भएको छैन।
प्रत्येक सदमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल निमार्ण गर्ने कुरा आश जित्ने मात्र हुन गएको छ ।उपत्यकामा अन्तराष्ट्रिय चार रंगशाला बनाउने ,प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडक केन्द्रले जोड्ने योजना योजनामै सिमित रह्यो। यातयात पुगेका पालिकाहरुमा बस टर्मिनल,बसपार्क,पाकिङ क्षेत्र विकाश,ढुवानीका सवारीसाधन तर्फ अटो भिलेज ल्याउने आश आश्वसनमा परिगण पारेका छन् ।
नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने बताएपनि काम नहुँदा र रासायनिक मल खरिद टेन्डरबाट मल निर्यात नहुँदा अहिलसम्म नि कृषक रासायनिक मल नपाउने चपेटामा परेका छन् ।विपन्न परिवारलाई घरायसि प्रयोजनका लागि विधुत निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्।घर विहिन नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गरिने भनेपनि अझै धेरै संख्यामा घरवार विहिन रहेका छन् । खर र फुसका छाना विस्थापन गर्ने अभियान मार्फत सरकारले नगद वितरण गरेपछि अझै खरका छाना विस्थापन हुन सकेका छैनन। देशभर एक घर एक धारो अभियान २ बर्षमा सक्ने योजना केही पालिका तथा वडामा मात्र उपयोगमा आएको छ ,खानेपानीको समस्या जिँउको तिँउ रहेको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउनकर्णाली–पन्डुन–गोलटीटार, नौमुरे–शिवपुर, कालीगण्डकी–तिनाउ, त्रिशूली–चितवन, मेघौली–पर्सा–बेलौवा, तमोर–मोरङ डाइभर्सन सिंचाइ आयोजना शुन्य रुपमै रहेको छ ।
मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्ने ,दैलेख लगाएतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवरपरासीमा फलाम खानी अन्वेषण गरी उपयोग गर्ने कुरा सपना सँगै प्रलय भएर गयो।प्रत्येक स्थानिय तहमा न्युनतम एक उधोगग्राम स्थापना गर्नेभनिएता पनि यसले कहिले प्राथमिकता नै पाएको थिएन।आधुनिक एंव समृद्द स्मार्ट सिटी ,सिनेमा सिटी कुरा नै हराएर गयो।
