प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नियोगका लागि हचुवाका भरमा बजेट निर्धारण गरिएको दाबी गरेका हुन्।
“अधिकांश नियोगलाई एउटै बास्केटमा राखेर कनिका छरेझै बजेट छर्ने काम भएको छ । भोजभतेरका लागि भन्दा पनि आर्थिक कूटनीति, पर्यटन, लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने थियो, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन”, महासेठले भने।
नियोगमा रहेको असन्तुलित जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । श्रम गन्तव्य मुलुमा रहेका दूतावासमा कूटनीतिक तथा स्थानीय कर्मचारीको सङ्ख्या अभाव रहेको र लाखौँ नेपाली श्रमिक रहेको देशमा रहेको दूतावासमा कर्मचारीको अभावका कारण श्रमिकले दुःख पाइरहेको भन्दै उनले दूतावासमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताए ।
ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।
