नेपालको न्याययिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिन लागेको छ । फागुन १ मा सत्तारुढ दलले २१ बुँदे आरोप लगाउँदै महाअभियोग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुषाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्तावक रहेका थिए।
सोही सिफारिस समितिले पहिलो पटक बयान लिन लागेको हो । समितिले एक साता अघि नै पठाएको पत्र जबराले बुझेका थिए ।
नेपालको संविधान धारा १०१ को उपधारा (२) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूले महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका थिए। न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको र कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको लगायतका अभियोग जबरामाथि लगाइएको छ।
