उनले सोही सम्झौताअनुसार उनीहरूबाट असुल भएको रकम र तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम समेत माग गरेका छन् ।साथै, मन्त्री किरातीले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पुग्ने गरेर स्पष्टीकरण दिन पनि भनेका छन् ।
‘कोषले असुलउपर गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसउपर कारबाही गर्ने समेतको काम, कर्तव्य र दायित्व त्यहाँको प्रचलित नियमानुसार कुन–कुन पदाधिकारी, कर्मचारीलाई तोकिएको छ, सोको विवरण,’ स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
