संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ ।राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विद्येयक कानुन बन्ने छ ।
मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै सरकारले वैशाख २० गते अध्यादेश ल्याएको थियो । चार दिनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक असार २० गते भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो ।
