तत्कालीन एमाले–माओवादीको वामपन्थी चुनावी गठबन्धनले घोषणापत्रमा अघि सारेको मूल नारा थियो, स्वच्छ निर्वाचन, लोकतन्त्रको आधारः सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार । गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको जनमत पनि प्राप्त गर्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको तीनवर्षे वाम सरकार घोषणापत्रमा उल्लेख कुनै पनि प्रतिबद्धतामा खराे उत्रिन सकेन । आमचासोका एउटै कामले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरिदिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै भइदिएको भए हिजोआज भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेका हुने थिए । तत्कालीन वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा मात्र होइन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले समेत भनेको थियो, सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा निर्माण सक्ने ।
तीन वर्षमा सक्ने गरी सन् २०१४ मा सुरु भएको आयोजनाले छ पटक समय थप गरिसक्यो । पाँचौँ पटक म्याद थप्दा डिसेम्बर २०२० मा सक्ने भनियो । तर, त्यस समयभित्र पनि काम नहुँदा कोरोनालाई बहाना बनाएर थप एक वर्ष गुजारिसकेको छ । भन्नलाई ९० प्रतिशतभन्दा धेरै काम पूरा भइसकेको भनिए पनि विमानस्थल निर्माण कहिले सम्पन्न हुने कुनै टुंगो छैन ।
तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा पोखरा विमानस्थल पनि तीन वर्षमा सक्ने भन्ने थियो । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको विमानस्थलले भैरहवाको भन्दा गतिमा काम भए पनि टुंगो लाग्ने समय भने यकिन छैन । अर्थात, ओलीले सिंहदरबारमा ३ वर्ष गुर्जादा ती विमानस्थलको निर्माण सकिने छाँट नै ल्याएनन् ।
वाम घोषणापत्रमा २०७४ मा पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर, तीन वर्षको वीचमा विमानस्थल निर्माणले गति लिन सकेन । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक रुख काट्ने विषय नै विवादित बनेर रोकिएको छ । अहिलेसम्म त्यो विवाद निरुपण भएको छैन । कतिसम्म भने यो बीचमा विमानस्थलको क्षेत्र परिवर्तनको मुद्दासमेत उठ्यो तर सरकारले निर्माणलाई गति दिनलाई थप प्रयास गरेको देखिएको छैन ।
ओलीले चुनावी सभामा वितरण गरेको सपना थियो रेल र पानीजहाजको । चिनियाँ रेल केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने र काठमाडौंमा मनोरेलको आकर्षक भाषण दोहोरिन्थे । तर, केरुङ–काठमाडौं रेलको विस्तृत सर्भे पनि सकिएको छैन । चीनले बरु काठमाडौं–केरुङ रेलसँग जोडिएको परियोजनालाई बीआरआईको बृहत् फ्रेमवर्कभित्र पार्यो तर ओलीले विआरआईका परियोजनालाई अघि बढाउन चासो दिएनन् । जसले गर्दा चिनियाँ रेलको एजेण्डा नै सुस्ताएको छ ।
वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रले प्रस्टसँग उल्लेख गरेको थियो, ‘दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ ।’ घोषणापत्रले भनेझै भइदिएको भए २०७६ सम्म बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना भइसकेको हुनुपर्ने थियो ।
हुन त, ओलीले १ वैशाख २०७५ मा रारा तालको किनारबाट राष्ट्रिय साक्षरता अभियान घोषणा गरेका थिए । २ लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान चालिए पनि ड्रपआउट भने रोकिएको छैन । यो वर्ष त भर्ना अभियान नै सुस्तायो । ओलीले त्यतिबेला गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने र पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने उल्लेख गरेका थिए । तर, ती दुवै काम भइसकेका छैनन् ।
त्यसैगरी, घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने मात्र होइन, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने भनेको थियो । भूमिसुधारका लागि ओली तीन वर्षपछि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरे । पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिएको आयोगले नतिजा दिने न समय छ, न अपेक्षा ।
यता, दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख थियो तर कृषिको निर्भरता बढ्दो छ । अहिले पनि कृषिजन्य उत्पादनको आयात भारतबाट प्रशस्त भइरहेको छ । २०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा पनि खाद्यान्न बालीमा ४५ प्रतिशत र तरकारीमा १६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै उत्पादन छ ।
आकर्षक नाराभित्रै थियो, रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने । वाम घोषणापत्रको त्यो आकर्षक नारा कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म प्रगति नै भएको छैन । बरु, बर्खामा मलसमेत खरिद गर्न नसकेको ओली सरकारले हिउँदसमेत मल ल्याउन सकेको छैन । साउनमै पैँचोमा बंगलादेशसँग मल मागेको ओली सरकारले नौ महिनासम्म न पैँचोमा ल्याउन सक्यो, न खरिद गर्न नै । मल कारखाना स्थापनाका लागि सन् २०१६ यता मात्रै तीन पटक अध्ययन भएका छन्, ती अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा न कुनै निर्णय भएका छन्, न त कार्यान्वयनबारे छलफल ।
वाम घोषणापत्रका नारामा उल्लेख थियो, ‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ ।’ ७२ किमि लामो द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना सक्रिय भइरहेको भए पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । अहिलेसम्म करिब ४४ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सेनाले ललितपुरको खोकना क्षेत्रको विवाद सल्टाउन सकेको छैन ।
यद्यपि, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र छ लेनमा स्तरोन्नति गरिने योजनामा भने काम भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने भनेर २०७४ मा भनिए पनि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य नै सकिएको छैन ।
वाम घोषणापत्रको अर्को उल्लेख्य नारा हो, आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रेलको प्रसंग प्रशस्त चले पनि काम भने हुन सकेको छैन । रेलको लिक निर्माणको ठेक्का विवादले गत असोजमा ठेक्का नै रोक्न परेको थियो ।
त्यसैगरी, २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिने भनिएको थियो तर ०७७ पनि नसकिएपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, यो बीचमा विद्युतीय बस खरिद विवादले गति नै लिन सकेन । विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई जिम्मा दिने भनेर बजेटको व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । तर, विवादकै कारण त्यो बजेट साझालाई नदिने निर्णय भयो । फेरि अहिले साझालाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरियो ।
तीन वर्षसम्म विद्युतीय बस खरिद प्रकरण विवादमै वित्यो । लुम्बिनी क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न भनेर बस खरिद गरियो र काठमाडौंमा उद्घाटन भए पनि । ती पाँचवटा बस लुम्बिनी नै पुगेनन् । ती बस खरिद प्रकरण विवादमा तानियो र बस खरिदको रकम भुक्तानीमै समस्या आयो ।
