‘नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिराहुन्छ । एउटा फ्याक्टीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरुले बसहमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ? त्यसको न्युनतम र अधिकतम पसा तोक्नपर्ने हा कि होइन ? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्’ सांसद शाहले भनेका छन् ।
वकिलहरुले मनपरी पैसा लिने गरेका कारण गरिबले कानुन व्यावसायीलाइ राख्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
