१० वटा समितिमध्ये कांग्रेसले ३, एमालेले २, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले १–१ समिति सभापति पाएका छन् । भागबन्डामा असन्तुष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले एउटा समितिको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको छ ।
रास्वपाले उम्मेदवारीका लागि आवश्यक हुने प्रस्तावक र समर्थक पुग्ने समितिमा उम्मेदवारी दिएको हो । उद्योग समितिमा रास्वपाका ३ सांसद छन् ।कांग्रेसबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा देउवाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एकल उम्मेदवारी परेका कारण तीनै जना निर्विरोध सभापति चयन भएका हुन् ।
यस्तै, नेकपा एमालेबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट राजकिशोर साहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी उम्मेदवार छन् ।नेकपा माओवादी केन्द्रले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति पाएको छ । जसमा विमला सुवेदी उम्मेदवार बनेकी छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पूर्वाधार विकास समिति पाएको छ । उक्त समितिमा राप्रपाबाट दीपक सिंह उम्मेदवार बनेका छन् । राप्रपालाई समितिको सभापति दिने क्रममा कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा समेत सहमति बनेको बताइएको छ ।उक्त सहमतिअनुसार अब कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिनेछ । साथै, राप्रपाले कोशीमा सभामुख पाउने भएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट अब्दुल खान उम्मेदवार बनेका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा रास्वपाले समेत उम्मेदवारी दिएकाले उक्त समितिको सभापति चयनका लागि सोमबार निर्वाचन हुने भएको छ ।
