काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको ५ पुसमा हठात् संसद् विघटन गरेपछि अस्थिरताको भुमरीमा परेको मुलुकको राजनीतिले अझै ‘लिक’ समाउन सकेको छैन । बरु न्यायालयमा समेत त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध जारी छ ।
संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने ओलीको निर्णयलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि पार्टीहरूभित्र टुटफुटको शृंखला जारी छ । ओली आफैं पनि त्यसमै रोकिएनन्, ७ जेठ ०७७ मा फेरि संसद् विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले अवैध भन्दै संसद् पुनस्र्थापना गर्यो । तर, ती कदमले देशको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउनुका साथै न्यायालयलाई समेत प्रभावित बनायो । केन्द्र र प्रदेश सरकार परिवर्तनलगायतका अस्थिरता सुरु भए । सार्वभौम संसद् बन्धक जस्तै बनेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि भत्किएको संसदीय अभ्यास एक वर्ष बित्दा पनि अझै नियमित हुन सकेको छैन । दुईपटकसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदिएपछि पनि ओली नेतृत्वको एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाउ“दै आएको छ । विपक्षीको अवरोधले संसद् अधिवेशन लगातार प्रभावित छ ।
गत मंगलबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशनमा पनि एमालेले अवरोधको शृंखला जारी राखेको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरूले पहिलाका अधिवेशनमा जस्तै नाराबाजी गर्दै ‘बेल’ घेर्न पुगेका थिए । अवरोधकै बीच केही अध्यादेश पेस भए । सभामुखले ६ पुससम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिए । राजनीतिक घटनाक्रम नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएन भने मंगलबार बस्ने बैठक पनि एमालेले अवरोध गर्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी ५ पुसपछि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा ठूलो ठेस लागेको बताउ“छन् । ‘आफूले विघटन गरेको संसद् चल्न सक्दैन भनेर देखाउने उद्देश्यका साथ एमाले अध्यक्ष केपी ओली लाग्नुभएको छ । त्यसको पुष्ट्याइँ गर्न संसद् चल्न दिइएको छैन । राजनीतिक दृष्टिकोणले संसद्लाई बन्दक बनाउनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘५ पुसपछि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा ठूलो ठेस लागेको छ । एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु– विधेयक । एक वर्ष भइसक्यो विधेयक पास गर्न सकेको छैन । अध्यादेशबाट शासन चलाउनुपरिरहेको छ । अध्यादेशबाट शासन चलाउन यो व्यवस्था ल्याएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसक्यो ।’
संसद्को कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै ओलीले सत्ता सुरक्षित गर्न संसद् विघटनको बाटो लिएपछि राजनीतिक तनाव सुरु भयो । राजनीतिसँगै यो मुद्दा सवैधानिक र कानुनी प्रश्न बन्यो । सडक आन्दोलन जारी रहेकै वेला सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । तर, ओलीले यसलाई प्रतिष्ठा बनाए र संसद्प्रति अनुदार रबैया देखाउन सुरु गरेका थिए ।
११ फागुनमा पुनस्र्थापित संसद्को अधिवेशन २३ फागुनबाट सुरु भयो । तर, संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिन चाहेन । यसपटक नौवटा बैठक बसे । १२ घन्टा ४५ मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च भयो । अधिवेशन अवधिभर प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद् बैठकमा गएनन् । अध्यादेश मात्र सभामा पेस भए । सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा आफ्नो धारणा राखे । ६ वैशाखमा सातौँ अधिवेशन अन्त्य भयो ।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा एकता भंग गरे पनि विश्वासको मत लिन हतार नगरेका ओलीले २७ वैशाखमा यही प्रयोजनका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाए । ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने गरी राखेको प्रस्ताव असफल भयो । एक दिनमै यो अधिवेशन सकियो । तर, यहा“बाट ओलीले संसद्प्रति फेरि प्रतिशोधको भावना राखे । पहिलोपटक गरेको विघटन उल्टिएपछि पनि ओलीले पुरानै गल्ती दोहोर्याए । सत्तासंघर्ष बढ्दै गएर आफ्नो पद असुरक्षित भए पनि ओलीले ७ जेठको मध्यरात फेरि संसद् विघटन गरे । १५ जेठमा बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा उनले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । पहिलो विघटनलाई जस्तै ओलीको दोस्रो कोसिसलाई पनि राजनीतिक र कानुनी चुनौती दिइयो ।
सर्वोच्चले ओलीको दोस्रो कोसिसलाई पनि धक्का दियो । २८ असारमा संसद्को पुनस्र्थापना गर्दै सर्वोच्चले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यहीबाट ओली प्रतिपक्षको बेन्चमा गए । सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा गएका ओलीले विभिन्न माग राखेर संसद्लाई बन्धक बनाउन सुरु गरे ।
दोस्रोपटक पुनस्र्थापित संसद्का दुईवटा अधिवेशन सकिएका छन् भने तेस्रो अधिवेशन जारी छ । तर, सबैको नियति एउटै छ, विपक्षीको भूमिका उस्तै छ । २८ असारदेखि ३ साउनसम्म चलेको आठौँ अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसे । २० घन्टा १५ मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च भयो । अधिवेशन अध्यादेश पेसमै सकियो । २३ भदौदेखि ११ कात्तिकसम्म चलेको संसद्को नवौँ अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बसे । पाँच घन्टा ४० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च भए पनि विधेयकमा कुनै प्रगति भएन । एमालेको अवरोधका कारण सांसदहरूले संसद्मा बोल्नसमेत पाएनन् ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमाले रूपान्तरित हुन नसक्दा संसदीय अभ्यासमा समस्या आएको बताइन् । ‘एमालेले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका बिर्सियो । ०५७ मा प्रतिपक्षमा बसेर एमालेले ५७ दिनसम्म सदनलाई बन्धक बनाएको थियो, सडकमा आन्दोलन गरेको थियो । अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखिन्छ । एमाले सुध्रिएन । मुलुकमा ठूलो रूपान्तरण भयो, तर एमाले रूपान्तरित हुन खोजेन,’ भुसालले भनिन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार एक वर्षमा ३४ वटा मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठक बसेका छन् । विपक्षीको एक वर्षदेखि कानुन निर्माणसमेत ठप्प छ । गत जेठ–असारमा बजेटसम्बन्धी विधेयक पास गर्नेबाहेक अन्य विधेयक अघि बढेको छैन । अहिले पनि संसद्मा ५७ वटा विधेयक थाती छन् । तर, संसद् भइरहेको निरन्तरको अवरोधले छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रतिपक्षको कारणले संसद् ‘डेडलक’ भइरहेको बताउँछन् । ‘संसद् चलाउने सबैले मिलेर हो । प्रतिपक्षका कारण संसद् ‘डेडलक’ भइरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘संविधानलाई मान्छु भन्ने अनि संविधानको मर्ममा प्रहार गरेर संसद् ‘डेडलक’ गराउनु अवसरवादको पराकाष्ठा हो । संविधानविपरीत चिन्तनको पराकाष्ठा हो । राज्य सञ्चालनका लागि संविधान कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ ।’
कानुन निर्माण नभएको मात्रै होइन, संसद्मा प्रस्ताव पनि आएका छैनन् । विगतमा अधिवेशन सञ्चालन हुँदा सांसदले जनजीविकाका विषयमा जरुरी, सार्वजनिक, संकल्पजस्ता प्रस्ताव ल्याउँथे, सदनमा छलफल हुन्थ्यो, मन्त्रीहरूले जवाफ दिन्थे । तर, ५ पुसयता त्यस्ता छलफल भएका छैनन् ।
पछिल्लो समय त सांसदहरूले संसद्मा बोल्नसमेत पाएका छैनन् । हरेकपटक एमाले सांसदहरू ‘बेल’अगाडि आएर नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शून्य समय, विशेष समय राख्नै छाडेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बसेको थियो । तर, सांसदहरूले बोल्नै नपाई अधिवेशन अन्त्य भयो । गत मंगलबारबाट सञ्चालनमा आएको यस अधिवेशनमा पनि एमालेको विरोध जारी छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई विघटनयताको एकवर्षे अवधिलाई दुःखद र अराजक अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्छन् । यसका लागि सर्वोच्च अदालत र सभामुख जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । आग्रहपूर्ण फैसला गरेकै कारणले सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियन आन्दोलनको अखडाजस्तो भएको छ । संसद्लाई व्यवस्थित गर्न सत्तापक्ष र सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । एमालेप्रति उहाँहरू पूर्वाग्रही बन्नुभयो । त्यसैले हामीले अहिले संसद्मा पनि विरोध गरिरहेका छौँ । समग्रमा, संसद्को पछिल्लो एकवर्षे अवधिलाई दुःखद र अराजक अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्छौँ,’ उनले भने ।
१ भदौमा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई बुझाएको थियो । सूचना दिएकै दिनदेखि उसले सभामुखलाई सूचना टाँस्न दबाब दिन थाल्यो । १० भदौमा निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिदियो । १३ भदौमा सभामुखले एमालेको पत्रबारे केही पनि गर्नु नपर्ने भन्ने निर्णय गरिदिए । त्यसपछि एमालेले सभामुखको रिस संसद्मा देखाउन सुरु गर्यो । २३ भदौदेखि सञ्चालनमा आएको नवौँ अधिवेशन अवधिभर एमालेले संसद्मा अवरोध गर्यो । हरेक बैठकमा एमाले सांसदहरूले सभामुखविरुद्ध नारा लगाउँदै आएका छन् । सदनको अवरोध खोल्न २८ भदौमा सभामुखले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाए, तर एमाले उपस्थित भएन । सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा सूचना टाँस गर्नुपर्ने एमालेको माग रहिआएको छ ।
संसद्ले उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि सांसदमाथि लगानी भने धेरै छ । ५ पुस ०७७ यता सांसदको पारिश्रमिकमा मात्रै २१ करोड ६९ लाख खर्च भइसकेको छ । सांसदले घरभाडा सुविधाबापत पाँच करोड ४२ लाख रकम लिएका छन् । संसद् बैठक सञ्चालन हुँदै आएको भवनका लागि संसद् सचिवालयले यो साल १३ करोड ६२ लाख रकम बुझाएको छ । अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुँदा सांसदलाई दिने आतेजाते खर्च मात्रै एक करोड १२ लाख ६४ हजार रहेको छ ।
नेकपा विभाजित भयो
अघिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाको हैसियत संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको हाराहारी थियो । ५ पुस ०७७ मा नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि अन्तर्संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । २३ फागुन ०७७ मा त सर्वोच्च अदालतले नै दुई पार्टीको एकतालाई अवैध भनेपछि पुरानै हैसियतमा फर्किए ।
देउवाले पनि ओली शैलीमै दल विभाजनको अध्यादेश ल्याए
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ८ वैशाख ०७७ मा दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यतिखेर नेकपा विभाजित भइसकेको थिएन, ओली अल्पमतमा थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि ओली सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो । तर, ओलीको सिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे । एमाले विभाजनका लागि माधव नेपालहरूलाई सजिलो हुने गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याए । त्यसैमा टेकेर एमाले र जसपा विभाजित भए ।
एमाले पनि सिंगो रहेन
नेकपा मात्रै विघटित भएन, एमाले पनि सिंगो रहेन । एमाले ब्युँतिएपछि माधव नेपाल थप एक्लिए । ओलीले कारबाही नै गरे । अन्ततः उनले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरे ।
जसपा पनि विभाजित भयो
संसद् विघटनको असर महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतोलगायतले नेतृत्व गरेको जसपामा पनि देखियो । पहिलेदेखि पार्टीभित्र फरकफरक कित्तामा उभिएका नेताहरूबीचको मतभेद चुलियो । ठाकुर, महतो एक ठाउँ उभिए भने यादव र डा. भट्टराईलगायतले नयाँ पार्टी गठन गरे ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरिए
५ पुसको कदमले झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट नेतृत्वको संघीय सरकार ढल्यो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । अस्थिरताको क्रम त्यतिमै रोकिएन । ७ मध्ये प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकार पनि फेरिए । त्यसअघि चारवटा सरकारको नेतृत्व एमालेले र कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको थियो ।
संसद् विघटनपछि सर्वोच्चसँग जोडिएका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना
५ पुस : नेपालको संविधान जारी भएयता पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन
११ फागुन : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका साथै १३ दिनभित्र तल्लो सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने फैसला
२३ फागुन : ऋषि कट्टेल निवेदक र निर्वाचन आयोगका साथै केपी ओली र प्रचण्डसहितलाई विपक्षी बनाइएको नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट मागभन्दा पृथक् फैसला, ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा भंग
२१ वैशाख : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याइयो, मुद्दा विचाराधीन
६ जेठ : गैरसांसद सातजना मन्त्रीहरूको नियुक्ति प्रथमदृष्टिमै संविधानविपरीत रहेको भन्दै बदर
८ जेठ : दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन
९ कात्तिक : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले देउवा सरकारमा आफ्ना नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा उनको राजीनामा माग
एक वर्षअघि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले देशको राजनीतिमा त उथलपुथल ल्यायो नै, त्यसको असर देशको सर्वोच्च न्यायालयसम्मै पुग्यो । विघटनलगत्तै अदालतमा राजनीतिक प्रकृतिका ठूला मुद्दा बढेसँगै न्यायालय देशको शक्तिकेन्द्र बन्यो । त्यससँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महत्वाकांक्षा बढेको र त्यसको परिणाम अहिले न्यायालयले भोगिरहेको पूर्वन्यायाधीश तथा कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
यसबीचमा न्यायालयले राज्यको ध्यान त खिच्यो नै, साथमा आफ्नो गरिमासमेत गुमाएको छ । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रिएर बेन्च सेयरिङ नगर्ने निर्णयमा पुगे भने सर्वाेच्चको प्रांगणमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै दुई महिनादेखि दैनिक आन्दोलन छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो घटना पहिलोपटक भएको हो ।
सर्वाेच्चमा परेका मुद्दामा ‘बार्गेनिङ’ गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक निकायमा मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्मा समेत आफ्नो भाग खोजेको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । जसले एकातर्फ अदालतका मुद्दा प्रभावित बनेको छ भने अर्काेतर्फ न्यायालयको गरिमासमेत गुम्दै गएको छ ।
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराकै मुख्य कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘सरकारमा खड्ग ओली र न्यायपालिकामा चोलेन्द्रशमशेर जबरामा मै हुँ भन्ने भावना पलायो । संवैधानिक परिषद्मा पनि म अम्पायर हुँ भनेर उहाँले बुझ्नुपर्ने हो, तर उहाँले भाग खोज्नुभो,’ उनले भने, ‘मेरो जानकारीमा कोही प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा भाग खोजेको छैन । कानुनविद्का कुराहरूमा सल्लाहसम्म दिने हो, तर उहाँलाई लोकलाज भएन । आफ्नो र न्यायपालिकाको भविष्य केहीको पनि मतलब भएन, त्यही कारण यो अवस्था आयो ।’
‘अहिले अदालत आफैँ अदालतजस्तो बन्न सकिरहेको छैन । न्याय पाउने सर्वसाधारणको आशामा शंका पलाएको छ,’ वर्तमान अवस्थाबारे वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीको विश्लेषण छ, ‘सर्वोच्च अदालतले समग्र न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छ । अब यो अवस्थाको समाधान चुनावपछि मात्र होलाजस्तो छ । चुनावको पाँच वर्ष त विवादैविवादमा अल्झियौँ । राजनीतिक अवस्थाले न्यायपालिकालाई पनि असर गर्यो ।’ एक वर्षपछि नयाँ सरकार गठन भए मात्र अहिलेको अवस्थाको समाधानबारे केही सोच्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो चुनावपछि नै संसद्को यो हविगत भयो । अब अर्को चुनावपछि समस्या हल होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । पोलिटिकल नेतृत्व कस्तो आउँछ हेरौँ,’ उनले थपे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको बुझाइमा राजनीतिक विवादहरू दलहरूले आफैँ ‘सेटल’ गर्न नसक्दा अदालतमा पुगेका हुन् । अदालतमा राजनीति हाबी भएको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा अदालतमा राजनीतिमा हाबी भयो । राजनीतिक दलहरूले गरेका बदमासी अदालत आइपुगे । जसकारण अदालतमा पनि चलखेल गर्नेहरूले ठाउँ पाए,’ उनी भन्छिन्, ‘जति पनि न्यायाधीशहरू छन्, कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध थिए । यस्तोमा दलहरूले त्यो नाम देखाएर खेल्न पाए ।’ दलहरूले एक–अर्काको गल्ती देखाउने ठाउँका रूपमा अदालतलाई प्रयोग गरेको उनको निष्कर्ष छ । ‘पोलिटिकल पार्टी सक्षम र राम्रा भए यति धेरै मुद्दा आउँदैनथे । आउनै नपर्ने मुद्दा पनि पोलिटिकल सेटलमेन्ट नभएपछि आएका छन् । राजनीतिक दलले न्यायपालिकालाई प्रभावित बनाई हातमा राखिरहन चाहन्छन्,’ उनले भनिन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि देउवा सरकारमा मन्त्री मागेको आरोप लागेदेखि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले उनीविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ । ९ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको बारले १२ कात्तिकदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यता प्रधानन्यायाधीशले भने आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् । आन्दोलनको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि यो विवादको हल निस्किएको छैन । उल्टै कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशबीचको तिक्तताले आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिला चलिरहेको छ ।
यसबीचमा राजनीतिमा उतारचढावमा सर्वाेच्चकै फैसला महत्वपूर्ण रह्यो । नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद मुद्दामा सर्वोच्चले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी एकता नै बदर गरेको थियो । गत वर्ष २३ फागुनमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाले दुई दल मिलेर बनेको नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याइदियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको केही दिनमै यो मुद्दाको फैसला गर्नुलाई केहीले अर्थपूर्ण रूपमा बुझे । अहिले पनि यस फैसलालाई न्यायवृत्तमा ‘माग नै नभएको आदेश’का रूपमा लिइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाबाट भएको क्षतिको पूर्तिका लागि यो फैसला भएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने अधिकार रहँदारहँदै पनि गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरेपछि उनीहरूलाई सर्वोच्चले बर्खास्त गरिदिएको थियो । यीबाहेक हाल एमाले विभाजनपछिको अवस्थामा नेकपा समाजवादीको वैधानिकता र एमालेका पूर्वसांसदहरूमाथिको कारबाहीको मुद्दा पनि विचाराधीन छन् । यसै मुद्दासँग जोडेर वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी राजनीतिक दलहरू ‘पोलिटिकल डिसिप्लिन’भित्र नबस्दा यो अवस्था आएको बताउँछन् । राष्ट्रियभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हेर्दा सर्वोच्चमा राजनीतिक मुद्दाको चाङ बढेको उनको भनाइ छ । ‘स्वार्थ बाझिएपछि मुद्दा जन्मिने हो । अर्को कारण भनेको एउटाको अस्तित्व अर्कोले स्वीकार नगर्ने,’ उनले भने ।
हरेक कुरालाई मुद्दा बनाएर सर्वोच्चमा ल्याउँदा समस्या बनेको उनको भनाइ छ । ‘जजहरूको अपोइन्टमेन्ट पोलिटिकल भएपछि दलहरू एनालाइसिस गर्छन् । अनि विवाद गर्छन्, बेन्च सपिङ गर्छन्, गराउँछन् । यसले त सर्वसाधारणको दुर्गति नै भइसक्यो । सबैमा यस्तो अवस्थामा हामीले न्याय पाउँदैनौँ भन्ने मेसेज गएको छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भने यस्तै अवस्था रहे दलभन्दा पनि सत्ताको भ्रातृ संगठनका रूपमा न्यायालय बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । ‘मुद्दा हालिहाल्ने र झुन्ड्याएर राखिरहने । अहिले प्रचण्ड विपक्षी भएको मुद्दा छ । सभामुख विपक्षी भएको, सत्ताधारी दलका प्रमुख विपक्षी बनाइएको मुद्दा छ । अहिलेसम्म अल्झाएर राखिएको छ । यस्तोमा धम्क्याउने बाटो बन्छ,’ उनी भन्छिन् । अदालतले मुद्दालाई हतियार बनाउने नमिल्ने उनको भनाइ छ । तर, अहिलेको परिस्थितिले बाहिर त्यस्तै देखिने उनको भनाइ छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी पनि सही थप्छन् । कानुनी विषयको छिनोफानो व्यक्ति नभई कानुनले गर्ने भएकाले दल वा नेताहरू सर्वोच्चदेखि डराउने र सर्वोच्च सरकार वा नेतादेखि डराउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताउँछन् । यसलाई ‘भ्रम’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘कोही व्यक्तिलाई हेरेर होइन कानुन हेरेर अदालतबाट फैसला हुन्छ । अदालतले फलानालाई यस्तो गर्दिन्छु भन्नुहुँदैन, गर्दैन । दलले पनि आफ्नो स्वार्थमा अदालतलाई उपयोग गर्नुहुँदैन । जो–जो नेतामाथि मुद्दा विचाराधीन छन्, उहाँहरूले कानुनी रूपमा आफूलाई परीक्षण गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । न्यायालयले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई फैसला गर्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरेपछि लामै समय अदालती कामकारबाही प्रभावित बने । यस मुद्दामा रिटहरू परेकाले झन्डै दुई महिनापछि बल्ल फैसला आयो । ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुनस्र्थापनाका साथै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुखका नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
एकीकृत दल विभाजित
२३ जेठ ०७५ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । निर्वाचन आयोगमा यो नामको दल यसअघि नै दर्ता रहेकाले फेरि अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने दाबीसहित पहिले दर्ता भएको नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगे । जसमाथि २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नाम फेरिनुपर्ने मागको रिटमाथि माओवादी र एमाले विभाजन हुने गरी आदेश गर्यो । दुवै दल एकतापूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासबाट फैसला भयो । यसमाथि १७ चैतमा पुनरावलोकनको निस्सा परे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले १९ चैतमा पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम शपथ लिएपछि ३१ वैशाखसम्ममा सातजना मन्त्रीको नियुक्ति गरे । तर, ६ जेठमा सर्वोच्चले ती सबै नियुक्ति बदर हुने गरी अन्तरिम आदेश दियो । हाल विचाराधीन रहेको यो रिटमा गैरसांसदलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु प्रथमदृष्टिमै संविधानविपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।
नागरिकता अध्यादेश बदर
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै केही दललाई सरकारमा ल्याउन नागरिकता ऐन संशोधन गरी अध्यादेशका रूपमा ल्याए । तर, यसविरुद्ध परेका रिटउपर आदेश गर्दै सर्वोच्चले न केवल अध्यादेश खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश दियो, बल्कि कस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने हो यसबारे पनि बोल्यो ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको पूर्णपाठ सर्वोच्चबाट नआउँदै धारा ७६ (३)का प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा पुनः भंग गरे । यसविरुद्ध परेको रिटमा २८ असारमा पुनस्र्थापना मात्र गरेन निवेदक तथा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसमेत परमादेश दियो । यसपटक भने सर्वोच्चले पूर्णपाठ नै सार्वजनिक गर्यो ।
एमाले विभाजनको तरंग सर्वोच्चसम्म
सर्वोच्चको २३ फागुन ०७७ को फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएपछि पनि दलमा विवाद कायमै थियो । जसको असरस्वरूप पुनः एमाले पनि विभाजित भयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि एमालेका पूर्वसांसद तथा नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा समाजवादी गठन भयो । यसको वैधानिकता र एमालेले आफ्ना सांसदहरूमाथि गरेको कारबाहीबारेको रिट अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट एक वर्षसम्म अलपत्र
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा पाँच दिनअगाडि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ओली सरकारले ल्याएको थियो । तर, यो विवादित अध्यादेश, यसअनुसार भएका नियुक्ति र अन्य सम्बन्धित रिटहरूको संख्या एक दर्जन पुगिसकेको छ । पहिलो रिट परेको वर्ष नाघ्दासमेत यी रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू अनुपस्थित रहेको र गैरसंवैधानिक रूपमा अध्यादेश ल्याएकाले ती सबै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने मागसहित गत वर्ष माघमा रिट दर्ता गराएका थिए । यसमाथि अन्तरिम आदेश भएको छ ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित परेको रिटमाथि त एक वर्ष पुग्दा प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै कारणले अड्किएको छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँ संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएकाले यस रिटमा उनको स्वार्थ बाझिने कारण उनी बस्न नहुने निवेदक पक्षको जिकिर छ ।
प्रधानन्यायाधीशले भने ११ भदौमा पहिलोपल्ट यो मुद्दाको पेसी तोके पनि निवेदकहरूको यही मागका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संवैधानिक इजलासमा परेको यो रिटमा उनले आफू नबस्ने बताए पनि उनको अनुपस्थितिको विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्चले आदेश दिएपछि बस्न लागेको संवैधानिक इजलास पनि रोकियो । हाल यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ ।
प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्दा यो अवस्था आयो : प्रकाश वस्ती, पूर्वन्यायाधीश
यसअघिका कोही प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा भाग खोजेको छैन । कानुनका कुरामा सल्लाहसम्म दिने हो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई लोकलाज भएन । उहाँलाई आफ्नो भविष्य, न्यायपालिकाको भविष्य केहीको पनि मतलब भएन । तत्कालीन लाभ मात्र हेर्नुभयो, भाग खोज्नुभयो । अहिलेको अवस्था त्यसैले सिर्जना गर्यो ।
सबैकुरा ‘सेटिङ’मा मिलाउँछु भन्ने भयो ।
न्यायपालिका कमजोर देखियो, किनकि संविधान कानुनअनुकूल होइन कि सत्ताको चाहनाअनुरूप गर्दिने वातावरण बन्यो । न्यायपालिकाले कतैकतै आफ्नो धर्म बिर्सेजस्तो देखिन्छ । यो अवस्थाको दोष कार्यपालिकालाई बढी दिन मिल्दैन । किनकि कार्यपालिकाको गुण नै मिचाहा, शक्तिको उन्मादमा आँखा नदेखेजस्तो हुन्छ । यसलाई ठाउँमा ल्याउने काम न्यायपालिकाको हो । पहिला पूर्वन्यायकर्मीहरूले मुद्दा हेर्दा
ठ्याक्कै अदालतबाट आउने फैसला अनुमान गर्न सक्थे । तर, पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यो प्रतिशत निकै घटेर गयो । बारको आन्दोलनको कारण पनि त्यही हो । अदालतको एउटा कमजोर चरित्र प्रदर्शन भयो । -नयाँपत्रिका दैनिकबाट
