बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले संविधान दिवसका अवसरमा गम्भीर फौजदारी मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेकाहरूले कसरी आममाफी पाउन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । गलत निर्णय गर्ने सरकारले सार्वभौम संसद्मा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने भन्दै उनले सभामुखले सोहीअनुसार रुलिङ गर्न माग गरे ।
“यो गलत निर्णय भएको छ । सरकारले यहाँ उभिएर कारण बताउनुपर्छ । यसको जवाफ दिनुपर्छ । निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, जवाफ दिनुपर्छ,” थापाले भने ।
सरकारमा जो रहे पनि संविधानको छिद्र चिर्दै गम्भीर अपराधका दोषीलाई कैद माफी दिन नहुनेमा उनले जोड दिए । कानुनविपरीत काम गरेर मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तानेको थापाको आरोप छ ।
“६७० जनालाई माफीमिना गरिएको छ । संविधानको मर्मविपरीत गम्भीर अपराधको दोषीलाई कैद माफी गरिएको छ । बदनियत ढंगबाट भएको निर्णय गलत छ । यसको विरोध स्वाभाविक छ । विरोध हुन्छ, हामी गछौँ,” उनले भने ।
यो विषय अदालतमा पुगेको र अदालतमाथि पनि प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले संविधान निर्माणपश्चात् गठित सरकारहरूले कानुनको छिद्र प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरे । यसलाई सच्याउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कानुनले गम्भीर फौजदारी अपराधका विषयमा स्पष्ट लेखेको भन्दै उनले किन कैद मिनाहा गरियो ? भन्ने प्रश्न गरे ।
कानुन संशोधन नगर्ने भए फागुन ७ मा पनि यही घटना दोहोरिने उनको भनाइ छ ।
“ठूलो आर्थिक अनियमितता छ यसमा । हामीले अब कानुन फिर्ता लिएर संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गर्नेक्रम बढ्दो छ । त्यसकारण भोलि गएर कानुनी अपव्याख्या गर्न नसक्ने बनाउन कानुन संशोधन हुनुपर्छ,” थापाले भने, “यो भएन भने फागुन ७ मा यस्तो घटना हुन्छ । भविष्यमा पनि गलत गर्न नदिन निर्देशन दिन र कानुनको प्वाल बन्द गर भनेर सभामुखले भन्न अनुरोध गर्दछु । सरकारले नसके सदनमा ल्याओस्, हामी प्वाल टाल्छौँ ।”
