नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रुपा सोसी चौधरीका अनुसार विशेष समितिको मोडालिटीका विषयमा भने दलहरुका बीचमा कुरा मिलिसकेको छैन ।
राजनीतिक रुपमा मुलुक संघीयतामा गएको झण्डै एक दशक हुन लागिसकेको तर संघीयता अनुरुप प्रशासन संयन्त्रदेखि राज्यका अन्य धेरै संयन्त्र परिवर्तित नभइसकेको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु नै नबनेको अवस्थालाई ख्याल गरेर विशेष समिति बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै संसदीय विशेष समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
विशेष समिति बनाउन संयुक्त नियमावलीमा राख्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै दलहरुले फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला नै दलहरुका बीचमा संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि विशेष समिति बनाउने सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् ।
हाल संघीय संसदमा १६ वटा समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छन् । संयुक्त समितिको सभापति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । संयुक्त समिति बनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष समिति गठन गर्ने दलहरुको तयारी छ ।
