संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउने छन् । यति मात्रै नभएर निर्वाचित सभापतिले प्रतिमहिना विशेष भत्ता एक हजार पाउने छन् ।सभापतिलाई समिति बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत एक हजार दिइने छ । तर, समितिको बैठक वा सदन एकै दिन बसेमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउनेछन् । सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टा छुट्टै भत्ता दिइने छैन ।
संघीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा अधिवेशन नभएको अवस्थामा कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिने पदाधिकारी वा सदस्यलाई बैठक सुरु हुनु भन्दा तीन दिन अघि देखि र बैठक अन्त्य भएको तीन दिन पछिसम्म प्रत्येक दिनका लागि अनुसूची एक बमोजिम भत्ता दिइनेछ ।समितिको बैठकमा भाग लिन आउँदा जाँदा लाग्ने खर्च भत्ता पदाधिकारी र सदस्यलाई दफा नौ बमोजिम दिइनेछ । त्यस्तै सभापतिले आफ्नो कार्यकालभरका लागि ११ जना कर्मचारी सुविधा पाउँछन् ।
जसमा राजपत्राङ्कित द्वितिय अर्थात् उपसचिव सरहको एक जना स्वकीय सचिव राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सुब्बा सरहको कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक दुई जना, कार्यालय सहयोगी एक जना, अंग रक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक ९असई० एक जना, प्रहरी हवल्दार एक जना र प्रहरी जवान एक जना हुनेछन् ।सभापतिलाई कार्यकालभरको लागि आवश्यक फर्निचर र प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एउटा र एउटा साइकल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको फर्निचर र मालसामान आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि फिर्ता बुझाउनुपर्नेछ ।
निजी सचिवालयका लागि कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द तथा अतिथि सत्कारको लागि सभापतिलाई अतिथि सत्कारबापत प्रतिमहिना एक हजार ७०० रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरि ऐनको दफा ६ अनुसार सभापतिलाई आवासको लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ ।उपत्यकाबाहिरकालाई आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार ६०८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ भने काठमाडौंमा घर हुनेलाई १२ हजार मर्मत सम्भार खर्च दिइनेछ । आवास सुविधा बापत रकम उपलब्ध गराइएकोमा सभापतिलाई निजी सचिवालय तथा गार्ड घर बन्दोबस्त गर्न प्रति महिना एक हजार ७५० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
त्यसैगरि सवारीसाधनसहित प्रतिमहिना २ सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल सभापतिलाई प्रदान गरिनेछ ।त्यसका लागि सभापतिले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिल बिल भौचर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था छ ।
