सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बिहीबार बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा भेला हुँदैछन् भने भेलाले संघीय सरकारसँग संविधान बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजनको लागि माग गर्ने जनाइएको छ । यसअघि गत असारमा पोखरामा बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सम्पूणर् अधिकार छ महिनाभित्र प्रत्यायोजन गरिसक्न माग गरेका थिए । तर त्यतिका समय बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले आपूmहरूका माग पूरा नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले फेरि मोर्चाबन्दी कस्न लागेका हुन् ।
यसअघि पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गगर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगाएतका निणर्य गरेको थियो ।
तर संघ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निणर्य कार्यान्वयनको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरु फेरि दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यसअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अलग्गै रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनले एक महिनाको समय दिएर अल्टिमेटम समेत घोषणा गरेका थिए । तर त्यसले समेत संघीय सरकारलाई दबाबमा राखेको छैन ।
केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशस्तरमा सम्मेलनहरू गरेकोमा त्यहाँ पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस नेताहरूले संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
