समितिमा सुरेन्द्र झा, प्रा.डा. अमरेश कान्त झा, जितेन्द्र सोनल, केशव झा, लक्ष्मणलाल कर्ण तथा कमला गुरूङ सदस्य थिए ।
समितिले संविधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने विषयहरूलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर घोषणा पत्र तयार गरेको हो । ‘हामीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेका छौँ । अहिले संघीयताको जुन संरचना छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ,’एक नेताले भने, ‘हामीले घोषणापत्रमार्फत् १० प्लस एक प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छौं ।’
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको लोसपाले विगत पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार बढाउनुपर्ने विषय उठाएको छ ।
‘संघीयता बलियो पार्न प्रदेश बलियो हुनुपर्छ, त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गरी कानुनहरूको निर्माण हुनु आवश्यक छ,’ घोषणापत्रका प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै नेता झाले भने, ‘केन्द्र सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राख्न मिल्दैन । हामीले घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई पनि प्रदेशको मातहतमा ल्याउनुपर्छ भनेका छौं ।’
लोसपाले दलहरुबीच साझा परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा दलहरूले लिने विदेश नीतिमा आकाश जमिनको फरक हुने गरेको भन्दै दलहरु एक ठाउँमा उभिएर विदेश नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेता झाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने, अन्तरिम संविधान २०६३ ले अनिवार्य गरेको तर, वर्तमान संविधानले वैकल्पिक भनेको मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने लगायत विषयहरूलाई समेत घोषणापत्र उठाएको छ । उनले घोषणापत्र लेखन समितिले तयार गरिसकेको र अब छपाइका लागि पठाउने तयारी रहेको बताए ।
