गत भदौ २७ गते मन्त्री राईले नै प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक दर्ता गरेका थिए । विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन समेत गरेका थिए । शिक्षकहरुको मागलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारले गरिसकेको छ ।
विधेयक पेश गर्नु अगाडि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने प्रस्ताव राखिएको भन्दै प्रतिगमनको संज्ञा दिएका थिए ।