हालसम्म पूर्वी एसियाली मुलुकले इपिएस प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो भूमिमा ६९ हजार कामदारलाई अनुमति दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि दक्षिण कोरिया आकर्षक गन्तव्य हो । देशले सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ७ हजारदेखि ८ हजार कामदार लैजाने गरेको थियो। कोभिड–१९ को महामारीका बेला यात्रासम्बन्धी र अन्य प्रतिबन्धका कारण २०२० मा ९५५ र २०२१ मा ३८९ कामदारको मागमा तीव्र गिरावट आएको थियो।
सन् २०२२ मा नेपालबाट ९ हजारभन्दा बढी कामदार लैजाने सहमति भएको थियो । यीमध्ये ७२ प्रतिशतलाई उत्पादनमूलक व्यवसायमा र बाँकी ३० प्रतिशतलाई कृषि तथा पशुपालनमा पठाउने कोरिया सरकारले लक्ष्य राखेको छ । निर्माणका लागि छनोट भएका कामदारलाई २०२३ देखि काममा खटाइनेछ। यस वर्ष सेप्टेम्बरमा लिइएको ईपीएस परीक्षामा ७ हजार १४२ जनाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्।
नेपाल र दक्षिण कोरियाले २३ जुलाई २००७ मा पहिलो पटक ईपीएसका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतापछि कोरियाले ईपीएस मार्फत आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्दै आएको छ।
यसैबीच कोरिया सरकारले २०२३ को शुरुवातदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको नियमलाई परिमार्जन गरेको छ ।नयाँ नियममा न्यूनतम ज्यालादर विद्यमान ज्याला दायराभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हुनेछ ।
इपिएस सेन्टर नेपालका अनुसार २०२३ देखि कामदारले प्रति घण्टा न्यूनतम ९ हजार ६२० कोरियन वोन पाउनेछन् ।अहिलेसम्म यो दर प्रतिघण्टा ९ हजार १६० वोन तोकिएको छ । महिनामा औसत २०९ घण्टा काम गर्ने कामदारले २० करोड १० लाख वनभन्दा बढी पाउनेछन ।
नेपालले भदौ २२ गते बेलायत सरकारसँग करिब १० हजार नेपाली नर्स पठाउने र प्रत्येकलाई मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ तलब दिने सम्झौता गरेको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन प्रक्रिया आगामी केही महिनामा सुरु हुनेछ।
