चिरञ्जीवी वाग्ले
कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई तीन करोड दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा ३ पुस, ०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । ७ साउन ०६१ मा विशेष अदालतले वाग्लेले दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाई वर्ष कैद सजायसमेत सुनायो । त्यसविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे तर प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले उनले सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो।
अदालतले ०६७ मा दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएपछि वाग्ले जेल परका थिए ।सर्वोच्चले कैद र जरिवाना दुवै घटाएको थियो।
नेपालको इतिहासमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सजाय पाउने वाग्ले पहिलो पूर्वमन्त्री हुन्।
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
पदीय दुरुपयोग गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि १० फागुन ०६८ मा सर्वोच्चले सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो भराउन र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
स्वर्गीय खुमबहादुर खड्का
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी ०५९ सालमा दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, ०६३ सालमा विशेष अदालतले १२ लाख मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै खड्कालाई सफाइ दियो ।
यद्यपि, विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठले २०६३ चैत १५ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अन्तर्गत अब खड्काले कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत गुमाएका थिए।
गोविन्दराज जोशी
अख्तियारले कांग्रेस नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध २८ माघ ०६० मा विशेष अदालतमा तीन करोड ९३ लाख ६३ हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता ग¥यो । आयोगले अभियोगमा १३ वर्ष कैद सजाय र सोही बराबरको बिगो जरिवाना मागेको थियो । तर, तत्कालीन विशेष अदालतले ३० कात्तिक ०६३ मा अख्तियारले म्याद गुजारेर दर्ता गरेको भन्दै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने सर्वोच्चको आदेशपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । १० साउन ०६६ मा विशेष अदालतले जोशीलाई २ करोड १६ लाख मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष मात्र कैद सजाय सुनायो । सो फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च गए पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
विजयकुमार गच्छदार
गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए ।
नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको उनी लगायतमाथि अख्तियारको आरोप छ । समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।
गच्छदारमाथि नक्कली मोहीको विवरण समावेश गरेको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको भन्ने आरोप थियो । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ विषयलाई किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भनी गच्छादारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै हो । तर, त्यतिबेला सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हक अधिकारको विषयसम्बन्धी क्षेत्राधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयको हुन्थ्यो ।त्यसैले अख्तियारले उनीमाथि क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएको छ ।
उनी विशेष अदालतमा २०७८ असार ३० गते १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
बालकृष्ण खाण
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् ।
उनलाई थुनामा राख्न आदेश समेत भइसकेको छ । शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक सूचना फेला परेकाले उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
आफू गृहमन्त्री हुँदा टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाए पक्राउ परेपछि खाँण एकाएक तानिएका हुन्।पाण्डेको बयानको आधारमा खाँणको संलग्नता पुष्टी हुने आधार प्रहरीले फेला पारेको बताइन्छ ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका खाँणविरुद्ध अदालतले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । प्रहरीले अब खाँणलाई हिरासत राखेर चार दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धान लिनेछ ।
खाँण गृहमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाटै गायब बनाएको खुलेको छ ।
पन्थी नेतृत्वको कार्यदलसमक्ष ८७५ जनाले शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरुको नाम समावेश गर्न अस्वीकृत ग¥यो ।मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नै पुनर्विचार गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले अर्को टोली समेत गठन गरेको पाइएको छ ।
गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ जेठ २०७९ मा पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै उपसचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएका थिए । झापामा छविलाल रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका बेला पुगेको पत्र अनुसार तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा पूर्वसहसचिव पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न अर्को उपसमिति बनेको थियो । यसै उपसमिति मार्फत खाँणले मोटो रकम असुली गरेको खुल्ल आएको हो।
तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र आफ्नो स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत खाँणले रकम बुझेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । ठगी गर्ने गिरोहका एक जना सदस्य सानु भण्डारीले पाण्डेमार्फत मात्रै १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका छन् ।
खाँणकी पत्नी मञ्जुले समेत त्यसक्रममा रकम बुझेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । ‘बयान दिनेहरुले उहाँलाई पनि रकम दिएको भनेका छन्, तर थप प्रमाणहरु फेला परिसकेका छैनन्’, प्रहरी अधिकृतहरु भन्छन् । प्रहरीसम्म पुगेको अडियो सम्वादमा पनि मञ्जु खाँणलाई रकम बुझाएको भनिएको छ ।
