देशभर नापी भइसकेका गाउँ ब्लकका नागरिकलाई पूर्जा दिने अभियान नै चलाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउँदै आएकी छन् । हरेक ठाउँमा आफ्नै हातले पूर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई पनि छिट्टै लालपूर्जा वितरण गर्ने आवश्वासन पनि उनले बाँडिरहेकी छन् ।
सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको र आयागमार्फत छिट्टै लालपूर्जा वितरण गर्ने उनले हरेक ठाउँमा प्रतिवद्धता जनाउँदै आएकी छन् ।
तर मंगलबार भने चितवनको भरतपुरमा मन्त्री श्रेष्ठ साक्षी बसेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातबाट पूर्जा वितरण गराइन् । पूर्जा बाँड्न प्रचण्ड आफै भरतपुर पुगे । जुन, प्रचण्डको चुनावी क्षेत्र पनि हो । आफ्नो चुनावी क्षेत्रसमेत रहेको आफ्नै छोरी रेणु मेयर रहेको नगरपालिका भएकै कारण पनि प्रचण्डलाई चितवनले डोर्यायो ।
लालपूर्जा बाँड्दै गर्दा प्रचण्डले रेणु भरतपुरमा स्थापित नेतृ भन्दै प्रशंशा र बखान गर्दै आसन्न स्थानीय तहमा पनि दोस्रो पटक मेयर बनाउने रणनीति प्रचण्डको छ ।
विश्वस्त स्रोतकाअनुसार भरतपुर महानगरबाहेक अन्य महानगरमा कांग्रेसलाई छाडिदिने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भित्री सहमति नै गरेका छन् ।
गरिबसँग सस्तो भोट
सुकुम्बासीको नारा राजनीतिक दलहरुको नारा मात्र होइन, उनीहरु भोट बैंक पनि हुन् । त्यसैले हरेक चुनावमा राजनीतिक दलका नेताहरुको नजर सुकुम्बासीतिर नै परेको हुन्छ ।
सुकुम्बासीलाई ब्यवस्थापन गर्ने र पूर्जा दिलाइदिने आश्वासन बाँड्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ । जुनसुकै सुकुम्बासीको जमातमा त्यसको त्यसको सामुहिक नेतृत्व कुनै पनि ब्यक्तिले लिने भएकाले उनीहरुसँग भोट किन्न पनि सस्तो पर्छ । जग्गा पाइने आशाले नै उनीहरुले भोट दिन्छन् ।
शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको आमसभामा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि गरिबहरु भोटमा बिक्ने गरेको बताएका थिए । रक्सी खान र एक छाक मासुभात खान पाएपछि गरिब युवाहरुसमेत बिक्री हुने लिङदेनले स्पष्ट रुपमा नै भने । दुई छाकको लोभ र प्रलोभनमा पर्ने गरिब तथा सुुकुम्बासीहरु अझ लालपूर्जा पाउने आश्वासन पाएपछि लश्कर लाएरै भोट हाल्छन् ।
‘नो लालपूर्जा, नो भोट’ अभियान
यसपाली चुनाव नजिकिँदै गर्दा नवलपरासीपूर्व देवचुलीमा लालपूर्जा नपाए भोट नदिने अभियान चलाए । गत वर्ष उनीहरुले नाराबाजी गर्दै देवचुली नगरपालिकामै धर्नासमेत दिएका थिए । तर उनीहरुको माग कहिँकतै सुुनुवाई भएन ।
यसपाली चुनावको घोषणा भएलगत्तै नेताहरुलाई गाउँ पस्नै नदिने रणनीति बनाए । चुनावको मुखमा स्थानीय युवाहरु मिलेर ‘नो लालपूर्जा, नो भोट’ लेखिएको ब्यानरसहितको गेट बनाएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दबाब दिने यो अभ्यास फैलिँदै गएको छ । नवलपुरकै सदरमुकामस्थित कावासोती नगरपालिका १ का नागरिकले पनि ‘नो लालपूर्जा, नो भोट’ अभियान चलाएका छन् ।
कावासोती नगरपालिकाको ठूलो हिस्सा ओगटेको २ हजार बढी घरधुरी रहेको वडा नम्बर १ मा झण्डै ४ सय विगाहा जमिन बिगत ४० वर्षदेखि पूर्जाविहिन छ । लालपूर्जा नपाए भोट नदिने भन्दै अभियान चलाउन थालेपछि विहीबार कावासोतीमा नगरपालिका उपमेयर प्रेमशंकर मर्दनिया एउटा अमिन टोली लिएर जीपीएस नाप्दै सुकुम्बासी बस्तीमा खटिएका छन् ।
आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेका जनप्रतिनिधि जनतालाई झुक्याउनलाई अमिन लिएर हिँडेको नबुझेका होइनन्, तैपनि उनीहरु बोल्न सकेका छैनन् । चुनावको मुखमा जीपीएसको काम गरेर दलको जस लिन खोजेको भन्दै भ्रममा नपर्न आन्दोलनका अभियन्ता रञ्जित राना आग्रह गर्छन् ।
लालपूर्जा नभएपछि अधिकांश सरकारी सेवाबाट उनीहरु बञ्चित हुन्छन् । सानो तिने ऋण लिएर केही उत्पादनमुलक काम गर्ने चाहना भएकाहरुलाई निराश बनाउने कावासोतीका रामबहादुर थापा बताउँछन् ।
उता, दैलेखको सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकाका बादी समुदायको समस्या पनि उस्तै छ । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि सांसद र मन्त्रीसमेत आउजाउ गर्ने बाटोमा झण्डै २० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका बादी समुदाय पनि पूर्जाविहिन छन् । त्यसैले उनीहरुले पनि ‘नो लालपूर्जा, नो भोट’ भन्न थालेका छन् ।
