यो समितिमा एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र राप्रपाका विक्रम पाण्डे पनि सदस्य रहेका छन््।यी तीन बाँस्कोटा, शर्मा र पाण्डे ती सांसद हुन्, जसलाई लेखा समितिले नै छानबिन गर्नुपर्ने कसुर, विवाद र प्रकरणमा विवादित भइसकेका छन्।
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
जस्तो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका बेला बाँस्कोटा २०७६ फागुन पहिलो साता सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा ७० करोड ‘कमिसन’ मागेको प्रकरणमा मुछिएका थिए। उनले कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सबैतिरबाट उनलाई वर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न आवाज उठेको थियो। विरोध र आलोचना चुलिएपछि बाँस्कोटाले फागुन ८ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
बाँस्कोटाको टेप प्रकरणमा त्यसबेला लेखा समितिबाट नै छानबिन भएको थियो। छानबिनपछि समितिले २०७६ फागुन ३० गते थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो। यधपि बाँस्कोटामाथि थप अनुसन्धान पनि भएन र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि २०७७ चैत ३० गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रस्तावमा बाँस्कोटालाई लेखा समिति सदस्य बनाइयो। त्यसबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नेपाल च्याप्टरले बाँस्कोटालाई लेखा समिति सदस्य बनाउने निर्णयमाथि औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएको थियो।
एमालेका एक नेता उनलाई समितिको सदस्य मात्र होइन, सभापति नै बनाउन खोजिएको बताउँछन्। तर, यसबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच ‘कुरा मिलेको’ छैन।
जनार्दन शर्मा
गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९÷८०) को बजेट निर्माणका क्रममा मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर नै हेरफेर गरेको र बजेटसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लागेको थियो। त्यस पश्चात तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न २०७९ असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो। त्यसलगत्तै शर्माल राजीनामा घोषणा दिएका थिए।
छानबिन विशेष समितिले छानबिन गर्दा ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएको’ भन्दै उनलाई सफाइ दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरे लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए।करको दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि शर्मालाई पून अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा दिइयो।
शर्मालाई त्यसबेला क्लिन चिट दिलाउन सत्ता पक्षमात्र नभएर प्रतिपक्ष दल एमालेको पनि पूर्ण समर्थन रहेको थियो । शर्मा र गभर्नरको कुरा एक छेउपनि मिल्ने गरेको थिउ ।दुवै एक अर्काको विरोधि रहेका थिए । शर्माको प्रकरण बाहिरी सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी एकमाले को क्रियाशील कार्यकर्ता रहेको नाम विवाद आएसँगै गभर्नर बचाँउ अभियानमा एमाले शर्मा जोगाउन बाध्य भएको थियो ।
बिक्रम पाण्डे
राप्रपाका सांसद पाण्डे भ्रष्टाचारकै मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्त हुन्। उनीमाथि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका क्रममा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। आयोजनाको नहर निर्माणको जिम्मा पाण्डेको स्वामित्व रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो।
यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ असारमा पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च (सार्वजनिक खर्च) विधिसम्मत रूपमा खर्च भए–नभएको निगरानी गर्ने र त्यस्तो नभएको पाइए संलग्न दोषीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिने समितिमै भ्रष्टाचारका अभियुक्त सदस्य बनेका छन्।
प्रेम आले
लेखा समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले पनि सदस्य छन्। काठ व्यवसायमा लामो समय बिताएका आले २०५५ सालमै डोटीमा वन फँडानीको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
इतिमात्र होइन आले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा लेखा समिति सदस्य रहदा पनि विवादित हुनबाट जोगिन सकेका थिएनन्। त्यस बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको बेथितिबारे छानबिन गर्न लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको सदस्य हुँदा आलेले पक्षपातपूर्ण छानबिन गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नै उनको राजीनामा माग गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू भनेर तोकेको छ। यसअन्तर्गत् संवैधानिक निकाय, अदालत, मन्त्रालयहरू, आयोग, विभाग र त्यसअन्तर्गत्का सबै सरकारी निकाय पर्छन्। सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेका निकाय, संस्थान, बैंक र अरू संस्थादेखि सबै सार्वजनिक निकाय यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा सार्वजनिक लेखा समितिबाट पुनः ब्युँतिन सक्ने सम्भावना कायमै रहेका बेला यी सांसदहरु फेरि लेखा समितिमा पुगेका छन्।
