राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल सत्तारुढ गठबन्धनबिचकोे सहमतिविपरीत पुरानो गठबन्धन व्युँताएर अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
दाहाललाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएको थियो।दाहालले अब ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहित आठ दलको गठबन्धनलाई अघि बढाएका छन् ।तर राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाइसक्दा समेत अर्को सहयात्री दल एमालेले सरकार नछोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजानेतयारी गरेका छन्।
सरकार गठन हुँदा सहभागी ७ दलमध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले राष्ट्रपतिको लागि बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन भने एमाले, राप्रपा र रास्वपा अर्को ठाँउमा उभिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले १० पुसको सहमति तोडेर राष्ट्रपतिकालागि अर्को गठबन्धन बनाएपनि एमालेले भने अझैपनि त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको आश राखेको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा १० पुसकै गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयनकालागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनेबारे नसोचेको भनेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि भने एमाले सरकारबाट बाहिरिन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाललाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको समर्थन चाहिरहन्छ।
प्रचण्ड सुरुवातीबाट नै आफ्नो सरकार टिकाइराख्नकैलागि दुवै दलसँग तालमेल मिलाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।
गत १० पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले मात्रै दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
