बेलायती सेनाको मातहतमै रहने गरी सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ती भइ सेवा दिन थालेको ७३ वर्ष भइसकेको छ । सन् १९४७ कै सन्धिका आधारमा बेलायत सरकारले सिङगापुर गोर्खा प्रहरीका लागि अहिले पनि भर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ ।
तर सिङगापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खालीहरुमाथि बेलायत र सिङगापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाली सैनिकहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)का अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले बताए ।
कसको जिम्मेवारी भन्ने नै अन्यौलता
गोर्खा सेना भर्ति सम्बन्धनमा सिङगापुरसँग नेपाल सरकारको अहिलेसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन ।
सिङगापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौताबिना अहिलेसमम पनि बेलायत सरकारले गोर्खालीलाई सिङगापुरका लागि भर्ति गरी पठाउने भएकाले गोर्खालीप्रति नेपाल, सिङ्गापुर वा बेलायत को जिम्मेवार भन्ने नै अन्यौतलता रहेको बिगेसो–सिङ्गापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्ती बताउँछन् ।
यही अन्यौलताकै कारण हामी को हौं र हाम्रो पहिचान के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको गोर्खालीहरुको भनाइ छ ।
के छ गोर्खालीमाथिको विभेद ?
सिङ्गापुर लाहुरेमा भर्ति हुने गोर्खालीमाथिको अन्यौलतासँगै उनीहरुमाथि बेलायत सरकारले विगतदेखि नै विभेद गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
सिङ्गापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरुले पाउने तलब–भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधाहरु र उनीहरुसँगै काम गर्ने सिङ्गापुरका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा पनि फरक फरक रहेको गोर्खालीहरु बताउँछन् ।
सिङगापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासम्म गोर्खा प्रहरीका श्रीमति र उमेर पुगेका उनीहरुका छोराछोरीहरुले योग्यताअनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्न नपाउने उनीहरुको गुनासो छ ।
सिङगापुर गोरखाका विधवाहरुलाई अहिलेसम्म पनि पेन्सनको सुविधा छैन भने सेवा अवधिकैबेला दुर्घटनामा परि वा स्वास्थ्यका कारण सेवाबाट बिदा दिइ नेपाल फर्काइएका सिङ्गापुर गोर्खाहरुलाई पेन्सन र क्षतिपूर्तिको समेत कुनै ब्यवस्था नभएको बिगेसो सिङ्गापुर विभागका प्रमुख घर्तिले बताए ।
दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा
ब्रिटिस सेनाका भूपू गोर्खाली सेनाहरुले विगत लामो समयदेखि आफूहरुको अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालीहरुलाई सेनामा भर्ति भएर विदेशीको गुलाम बन्नुपरेको भन्दै बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरे पनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको नेपाल सरकार यस विषयमा मौन रहँदै आएको बिगेसोका सल्लाहकार प्रा.डा. ओम गुरुङ बताउँछन् ।
गोर्खालीको समस्याबारेमा नेपाल सरकार बेखबर र असंवेदनशिल रहेको भन्दै डा. गुरुङले सरकारका घटक दलहरुसमेत तैंचुपमैंचुपको अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
गोर्खालीहरु अर्काको लागि वर्षौंदेखि लडेको उल्लेख गर्दै डा. गुरुङले अब आफ्नै लागि लड्नुपर्ने बताए । गोर्खालीमाथि भएको विभेद र अन्यायविरुद्धमा बिगेसोले विभिन्न १६ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका उनीहरुले यहि असार ३ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्ने पनि बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन् । दोस्रो चरणको अन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुले बेलायती दूतावासमार्फत बेलायत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, शान्तिपूर्ण पदयात्रा तथा धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्ने भएका छन् ।
माग पूरा नभए जेनेभा जाने
सिङ्गापुरलाई गोर्खाली चाहिएको हुँदा अब सिङगापुरसँग् नै प्रत्यक्ष वार्ता गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठको सुझाव छ । उनले गोर्खालीहरुको आन्दोलनप्रति आफ्नो एक्यवद्धता पनि जाहेर गरेका छन् । ‘दोस्रो चरणको आन्दोलनप्रति मेरो पूर्ण एक्यवद्धता छ ।’
बिगेसोको अगुवाईमा हुने दोस्रो चरणको आन्दोलनबाट पनि आफूहरुको माग र मुद्दा सुनुवाई नभए कानूनी सहारा लिने उनीहरुले बताएका छन् । माग पूरा नभए आफूहरुको मुद्दालाई जातीय विभेद तथा मानव अधिकार हननकाे मुद्दाको रुपमा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोग र कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत तथा बेलायतको उच्च अदालतमा उजुरी दिने बिगेसो सिङगापुर विभागका प्रमुख घर्तीले जानकारी दिए ।
