टिकटकको दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फेरडोस मोटाकिनले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाललाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाउँदै नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयले आश्चर्यमा पारेको जनाएको हो । सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेलगत्तै त्यसको जानकारी प्राधिकरणमार्फत इमेल गरी टिकटकलाई दिइएको थियो । जवाफमा टिकटकले नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । उसले नेपालमा टिकटक बन्द गर्नुपर्ने वास्तविक कारणबारे आफूलाई जानकारी दिन समेत अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल सरकारको यो निर्णयबाट यो प्लेटफर्ममार्फत रचना र खुसी साटेका लाखौं नेपाली जनताहरू मात्र नभई आफूहरु पनि आश्चर्यचकित भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो प्लेटफर्मलाई छोटो समयमै नेपालका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति र सामाजिक आर्थिक तहका मानिसहरूले अँगालेको बताउँदै सो कम्पनीले लेखेको पत्रमा उक्त प्लेटफर्म सूचना तथा शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरिएको दाबी गरेको छ ।
टिकटकले नेपालमा टिकटक सञ्चालनका निम्ति गरेका केही प्रयासहरूबारे पनि स्पष्ट गरेको छ । उसले मापदण्ड विपरीत रहेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडिओहरू हटाएको पनि बताएको छ ।
टिकटक विकृति तर्फ गएको भन्दै नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा ५ वटा रिट दर्ताको तयारीमा
सरकारले टिकटकमा बन्देज लगाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट पुगेको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
टिकटक बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट पुगिसकेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले बताए । हाल ती रिटहरु अध्ययनका क्रममा रहेको र अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने कि नहुने वा कुन कुन रिट दर्ता हुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ ।
