भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा दृढ उभिने कसम खाएर सत्तामा पुगेका प्रचण्डको यो एक वर्ष कस्तो रह्यो ? उनले वाचा गरेअनुसारका सवै प्रतिवद्धता पुरा गर्न प्रचण्ड सफल भए त ?
सत्ता गठबन्धन फेरबदलबिच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारबाट एक वर्षमा भए गरेका काममाथि लेखाजोखा भइरहेको छ । सुरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गठन भएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री कांग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किए ।
तेस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा उनले देखाएको सक्रियताले धेरैलाई यसपटक प्रचण्डले केहि गर्छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तेस्रो पटकको कार्यकाललाई उनि आफैले निकै महत्वपूर्ण मानेका थिए । सुरुवाति चरणमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना लगायतका केहि ठुला भ्रष्टाचार काण्ड र संलग्नहरुमाथिको कठोर अनुसन्धानले उनि प्रतिको जनविश्वास झनै बढेको थियो । तर, उनको त्यो सक्रियता र हुटहुटी स्थिर रहन भने सकेन । समय सँगै उनको सक्रियता पनि स्थिर बन्दै गयो । अझ, पछिल्लो समय त उनी परिणाममुखी काम भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा बढी केन्द्रित भएको आरोप गठबन्धन दलहरुभित्रै लाग्ने गरेको छ । गठबन्धनको सवैभन्दा बलियो खम्बा नेपाली कांग्रेसकै केहि नेताहरुले सार्वजनीक रुपमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फाल्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता भएको औँल्याउन थालेका छन् ।
एक वर्षमा एउटा कानुन
सरकारले एक वर्षमा कानुन निर्माणमा जोड दिने देखिन्थ्यो । यो एक वर्षमा संसद्ले एउटा बाहेक कानुन निर्माण भयो ।
पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुख चयन लगायतका काममा संसद्को समय बित्यो । दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित ग¥यो । मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र संघीय संसद्ले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये तीनवटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा छ ।
विवादित निर्णय
एक वर्षमा प्रचण्ड सरकारबाट सत्ता गठबन्धनको सैदाबाजीमा दण्डहिनतालाई आममाफी दिएका थिए । टीकापुर हत्या काण्डमा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर रेशम चौधरीको आम माफी र रिगल ढकालको कैदमिनाहा त्यसका उदाहरण हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको रिगलको कैद मिनाहा सर्वोच्चले बदर गरेको छ । रेशम चौधरीका हकमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । रेशम र रिगललाई रिहाइले राष्ट्रपति पौडेल पनि आलोचित भए ।
सकारात्मक काम
प्रचण्ड सरकारको एक वर्षमा केही सकारात्मक काम भएको सार्वजनिक तथ्यमा पनि देखिन्छ । कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन
सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरुप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको सरकार पक्ष बताउँछ ।
४० मेगावाट वद्युत् व्यापार सहमति
बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि चार सय केभी क्षमताका न्यू बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ ।
अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ । लामो समयदेखि जटिल समस्याको रूपमा रहेको मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले सफल देखिन्छ ।
नागरिकता विधेयक
दुई–दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक टुङ्गिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन् ।
प्रकरण
ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायतमा सुशासनको सुरुवाती कदम सकारात्मक थियो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको थियो ।
यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि निवर्तमान गृहमन्त्रीसम्म समातिएका थिए । तर, सरकार अनुसन्धान थप अगाडि बढाउने भन्दा पनि दबाउने बाटो रोज्यो । त्यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका केही पक्राउ परेका थिए ।
सुन प्रकरणमा जोडिएका देश विदेशी पनि समातिए । ललिता निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर टुंगियो भने सुन काण्डको अनुसन्धान माओवादीकै नेताहरूतिर सोझिएपछि रोकियो। भ्रष्टाचार नयाँ र पुराना काण्ड निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार असफल भएको केशव दाहालको तर्क छ
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा
कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको दर २.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ४ खर्ब ८९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १.६ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुँदै ४ खर्ब ७९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको आकार बढ्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै स्वतः उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ ।
आम्दानी/खर्च
सरकारी खर्च तथा आम्दानीको स्थिति पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आंशिक सुधार नै देखिन्छ । २०७९ मङ्सिरमा जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी (राजस्व सङ्कलन) गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
यसैगरी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ७० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तथापि, खर्च र आम्दानीको स्थितिमा सरकार ८५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण
चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानीको दायित्व बाँकी छ भने बाह्यतर्फ ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २१ खर्ब ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो । बढ्दो डलरको मूल्य र ऋणको सावाँ ब्याजका कारण ऋणको आकार बढ्न गएको हो ।
पुँजी बजार
गएको एक वर्षमा पुँजी बजारतर्फ पनि केही सुधार भएका छन् । केही समय अघिसम्म निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार परिसूचकमा मङ्सिर अन्त्यमा केही सकारात्मक सुधार भएका छन् । खासगरी केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत केही लचक नीति लिएसँगै सेयर बजारले गति लिएको हो । अघिल्लो महिनासम्म १८ सयको हाराहारीमा अल्झिएको नेप्से सूचक पछिल्लो समयमा २०६० अङ्कमा उक्लिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तमा सेयर बजार परिसूचक नेप्से १८८२.६ अङ्कमा थियो ।
