अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गर्न किन नपाउने भनि प्रश्न गरेको छ । गत मङ्सिर ९ गते अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील ६ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।