लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत रहन्छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रुपमा उताको त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी चार वर्षअघि नै मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको तथ्य फेला परेको छ ।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले ०७५ साल असार २० गते एक जना विदेशी नागरिकता लिएका कानुन व्यवसायीको मुद्दामा नागरिकताबारे बृहत् व्याख्या गरेको हो ।
नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा रहेका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको रिटमा उक्त फैसला भएको छ । अधिवक्ता श्रेष्ठले ०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी त्यहाँको अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा पनि उहि मार्ग दर्शक फैसला हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।यसतो फैसला भएन निज रवी लामिछानेको सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउने छैनन्।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको देखिएको छ।
त्यस्तै उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरिरहेको भन्दै सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दर्ता भएको थियो। यसअघि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा पनि यो रिट परिसकेको थियो ।निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम देखि सभापतिको समेत खारेजको रिट दर्ता भएको थियो ।
रिट निवेदकले लामिछानेले नेपालको नागरिकता बिना नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराएको र त्यसको सभापतिसमेत भएको भन्दै पार्टी र सदस्यता दुवै खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यससन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै सचिव दवाडीले रवि लामिछानेलाई दलको सभापतिको रूपमा कानून बमोजिम चयन गरी आवश्यक कागजातहरू पेस गरेको पाइएको भन्दै उनको सभापति पद र दलको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएकोले उल्लेख गरेका थिए।
लामिछानेको योग्यता सम्बन्धमा मतदान हुनु अघि नै आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, स्पष्टीकरणका लागि एक साताको समय पाएका लामिछानेले मतदानको दुई दिनपछि अर्थात मंसिर ६ मा मात्रै स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए । जसलाई चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंसिर ८ मा निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । त्यसको अर्को दिन, अर्थात मंसिर ९ मा चितवन–२ को मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । जसमा लामिछाने विजयी भएका थिए । त्यसमयावधि भित्र निर्वाचन आयोगले लामिछानेको अयोग्यता सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको थिएन।
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई ‘परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने’ भन्दै आफूले निर्णय गर्न नसक्ने खुलाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोगले आ–आफ्ना लिखित जवाफमा संघीय संसद्को सदस्य हुने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, ती दुवै निकायले लामिछानेसँग कानुनबमोजिमको नेपाली नागरिकता रहेको र उनी त्यो पदमा निरन्तर रहन योग्य भएको भन्ने बारे भने कुनै दाबी लिएका छैनन् ।
