रिट निवेदकले लामिछानेले नेपालको नागरिकता बिना नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराएको र त्यसको सभापतिसमेत भएको भन्दै पार्टी र सदस्यता दुवै खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको फैलसा आए संगै अर्का काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)को पद तिर फर्केर हेर्ने बेला भएको छ ।
मेयर बालेन स्थानिय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी बाट जितेर आएका हुन् ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
खर्चको विवरण नबुझाउने मेयर बालेन एक मात्र होइनन। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका १ लाख ४५ हजार १३ जना मध्ये १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
मेयर बालेनले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । बालेनले आफ्नो फेसबुक मार्फत ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार शाहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। तर शाह जरिवाना तिर्ने पक्षमा देखिएनन।उल्टै मङ्सिर २८ गते शाहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले जरिवाना मिनाहा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको भन्दै मिनाहा गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि पुस १९ मा मेयर बालेनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । रिटमा बालेनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेमा ३० औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेस गरेको बालेनको दाबी छ ।
बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने भन्दै आएका छन्। स्थानीय चुनावमा भाग लिने अधिकांशले जरिवाना बुझाइसकेका छन्। कति अहिले पनि बुझाइ रहेका छन्।
बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सर्वोच्चबाट माघ मसान्तसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्ने र जरिवाना पनि नर्तिने अवस्थामा बालेनको पद खारेज हुनेछ ।
बालेनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने छ ।
यता नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूसँग लिने जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
९ माघ मा संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिबार भेटेर जरिवाना मिनाहासम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
