सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गरी मुख्य चार दलको घेराबन्दीमा अन्य दलहरु परेका छन् ।
ठूला दलहरुले अन्य केही दलहरुलाई समेत साथमा लिएर गठबन्धन नै कायम गरी चुनावी तालमेल गरेपछि साना दलहरुको औचित्य नै समाप्त हुने देखिएको छ ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग सत्तारुढ दलहरु माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजित भइ बनेको एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तालमेल गरेरै अघि बढ्ने तयारीमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनको चुनावी गठजोडपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, परिवार दल लगायतका पार्टीहरुसँग चुनावी तालमेल गर्ने र एउटै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
केही समयअघि मात्रै ठूला दलको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले संसदमा प्रतिनिधि नभएका दलहरुलाई दलीय मान्यतासमेत नदिएर पार्टीको पुरानो निर्वाचन चिन्हसमेत नदिने निर्णय गरेको थियो । तर राप्रपा लगायतका दलहरुले निर्वाचनमै भाग नलिने चेतावनी दिएपछि आयोगले पुरानै चिन्ह दिन राजी भएको थियो ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु आफ्नो विचार, एजेण्डा बोकेर जनतामाझ जानुपर्नेमा पार्टीको विचार र एजेण्डा छाडेर जसरी पनि गठबन्धन बनाएर चुनाव जित्ने दाउ गलत भएको राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका अध्यक्ष शुक्रबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ठूला दलकै घेराबन्दीका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका केही साना दलहरु पनि उनीहरुको पुच्छर बनेको गुरुङ बताउँछन् ।
ठूला दलहरुको गठबन्धन गरेर वा जसरी भए पनि सत्तामा रहने र करोडौं खर्चिएर चुनाव जित्ने काम भएकाले ब्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाली कांग्रेस (बीपी)का सभापति सुशीलमान शेरचन तर्क गर्छन् ।
ठूला राजनीतिक पार्टीहरुको घेराबन्दीका कारण साना दलहरुले स्थानीय चुनावमा जित्ने आशा मारेका छन् । ‘अहिलेको स्थानीय चुनावमा होइन, जनताले बुझ्दै गएपछि संघ र प्रदेशको चुनावमा आफूहरु बलियो हुने दाबी नागरिक पार्टीका अध्यक्ष गुरुङ्को छ ।
यसअघि निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने प्रावधान थियो । अध्यादेशमार्फत उक्त प्रावधान संशोधन गरिए पनि ठूला दलहरु नै आपसमा गठजोड गर्दै चुनावी तालमेल गरेर सिट बाँडफाँडमा लागेपछि दलहरुका समावेशी मुद्दा विचार एजेण्डाहरु पनि ओझेलमा पर्ने अवस्था आएको ठूला दलकै नेताहरु स्वीकार्छन् ।
सैद्धान्तिक रुपमा केही पनि नमिल्ने दलहरुसँग मिलेर चुनावमा जाने भएपछि पार्टीको विचार एजेण्डाहरु च्यूत भएको भन्दै केही नेताहरुले समाजिक सञ्जालहरुमा रोष प्रकट गरिरहेका छन् ।
