भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको भू उपयोग नियमावली २०७९ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । यो राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागू गरिएको छ । तर आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्तासँग मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा भने कित्ताकाट हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। पहाडी तथा हिमाली भेगमा भने १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
