महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरेको छ। हाल महानगरपालिकासँग अनुमति लिएर राखिएका विज्ञापन सामग्रीलाई समेत आवश्यकताअनुसार स्थानान्तरण गरिनेछ।
महानगरपालिकाको राजस्व विभागले यसअघि नै डिजिटल बोर्डको मापदण्ड निर्धारण तथा स्थान चयनको विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधायन समितिमा गरेको थियो। कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा शिव अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय उल्लेख भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढेको जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकबाट
