एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइसकेका सरकारका गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले बताए ।
‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् ले नै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ, सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाणले भने ।
६ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय पठाउन भनेको थियो ।
