अनुदान दिएपछि किसानले व्यवसाय गरे/नगरेको खोजी सरकारले गर्नुपर्ने किसानहरु बताउँछन् । गाउँपालिकामा स्थानीय तहले दिएको अनुदानभन्दा सङ्घीय र प्रदेशका कार्यक्रममा दुरुपयोग धेरै भएको किसानहरुको आरोप छ । “यहाँ काम गरेका किसानले अनुदान पाएका छैनन्, कागज पुर्याउनेहरु अनुदानको पोको पारेर हिँडे,” ताराखोला गाउँपालिका–५ करिमेलाका तारा कँडेलले भने, “सरकार अनुगमन हुनुपर्यो, काम नगर्नेको अनुदान फिर्ता गराउनुपर्यो ।”
करिमेलाकै ज्ञानी थापाले पनि किसानको नाममा अनुदान पाएकाले कृषियन्त्र तथा उपकरण घरमा थन्क्याएर बसेको आरोप लगाए । उनले सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ताराखोला मिडिया प्रालिले ताराखोला गाउँपालिकाले दोस्रो चौमासिकमा गरेका काम कारबाही विषयमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा किसानले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले दुरुपयोग भएको अनुदान रकम तथा सामग्रीहरु फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे ।
गाउँपालिकाले भने आफ्ना कार्यक्रमहरुमा दुरुपयोग नभएको दाबी गरेको छ । निर्धारित कार्याविधिका आधारमा प्रक्रिया पुगेका किसानले मात्रै अनुदान पाउने र स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै अनुदान दिने गरेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख कर्णखर भट्टराईले बताए । “हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेकै छौँ, विधि नपुगेकाले अनुदान पाएका छैनन्, काम गरेको हेरेर मात्रै अनुदान स्वीकृत हुन्छ,” उनले भने । एकाध किसानले अनुदान पाएपछि पेसा नै परिवर्तन गर्ने गरेका कारण राम्रो काम गर्ने किसानका सवालमा समेत प्रश्नहरु उठ्ने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाको पशु शाखाका प्रमुख चिन्तामणि शर्माले गाउँपालिकाको नीति उत्पादनमा जोड दिने भएकाले अनुदानको सदुपयोग नगरेकालाई समेत कामका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । अनुदान फिर्ता हुनुपर्ने किसानको मागअनुसार फिर्ता गर्न सकिने कानुन नरहेको भन्दै उहाँले अनुदान दुरुपयोग भएमा कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए ।
भवन र सडकका काममा स्थानीयवासीको विवाद रहेका कारण तत्काल काम थाल्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुनले सर्वसाधारणको हित हुनेगरी गाउँपालिकाका काम भइरहेको बताए ।
