निवेदक अधिवक्ता किशोरकुमार पौडेलले दर्ता गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो । मन्त्री आलेले पटक पटक विवादत अभिव्यक्ति दिएका भन्दै पदमा बसिरहन योग्य नरहेको निवेदक अधिवक्ताको जिकिर छ ।
‘निज सो पदमा बसिरहन असक्षम रहेको प्रस्ट छ। निजको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले समाजलाई अपुरणीय क्षति पुगेको विषयमा यस सम्मानित अदालत जानकार छ। निज सो पदमा रहिरहँदा थप सिंगो समाज, देश, विदेशमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने र थप क्षति पुग्ने भएकाले निजलाई मन्त्री पदमा आजकै मितिदेखि मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म काम नगर्नु, गर्न नदिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा सुविधा सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’, रिटमा उल्लेख छ ।
आलेजस्ता निर्लज्ज व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा आउन नहुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाउन आदेश समेत माग गरिएको छ ।
