चार महिना अघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिँदै अदालतले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।आइतबार भएको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारविना बस्नेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ (१०) क बमोजिम ४ वर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्देश्यले बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधिएकोले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरूको जिकिर थियो ।
यसअघि न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी बस्नेतलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो ।आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए ।
