स्थानीय तहको निर्वाचन आउन १६ दिन बाँकी छ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई बैशाख ४ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको छ।
उक्त रिटमा राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी छिन्।
संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि दलले उम्मेदवार खडा गर्दा एकजना पुरुष र एकजना महिला उठाउनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ।तर, कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। यही प्रावधानमा टेकेर गठबन्धन गरेका दलहरुले दुबै पदमा पुरुषलाई उठाउँदा महिला उम्मेदवारको संख्या घटेको छ ।
यस्तो छ आदेश ?
न्यायाधीश श्रेष्ठको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको संवेदनशीलता र स्थानीय तहमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा भोलि (बैशाख १२) सम्म उम्मदेवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्य तोकिएको अवस्थाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुबै पक्षलाई सुनुवाइमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिँदा र यो सुनुवाई भोलि नै सम्पन्न हुनुपर्ने देखिँदा मिति २०७९।१। १ गते दिनको ११ बजे उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू।’
