पञ्चायतकालमा भएका निर्वाचनदेखि नै नेपालका अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । ‘२०४८ सालको निर्वाचनदेखि मतदाता सचेतना कार्यक्रम तथा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिएको अनुभव इन्सेकसँग रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी पूरा गर्दैछ ।’–अपिलमा उल्लेख छ ।
आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली र परिचय–पत्र अद्यावधिक गर्ने, मतपत्र छाप्ने, मतदान केन्द्रको टुङ्गो लगाउने, निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका जारी गर्ने लगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ । बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ ।
अपिलमा समेटिएका बुँदाहरू
१. नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगतको महिलाको हक धारा ३८ मा उल्लेखित राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूत गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतले सुनिश्चित गर्न,
२. नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगतको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको हकले प्रत्याभूत गरेको राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्न,
३. नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगतको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यको सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन,
४. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयन–पत्र पेश गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपले रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गर्न,
५. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र’ को मान्यतालाई सम्मान गर्न र उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उनीहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिहरूमा संलग्न नगर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा जाहेर गर्न,
६. मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्न, महिला तथा बालबालिकाविरूद्धको हिंसामा संलग्न, भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथा जातीय छुवाछुत गर्ने तथा त्यस्तो कार्यलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउन,
७. कुनै पनि किसिमको हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग नगर्न, जनतालाई धाक, धम्की वा डर त्रास देखाउने र कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने तथा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने वा मतको खरिद तथा बिक्री गर्ने जस्ता कार्य निरुत्साहित गर्न,
८. कानुनको सीमाभित्र रही निर्वाचन खर्च गर्न तथा निर्वाचन सकिएलगत्तै सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न ।
