कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि मिसन योजना’ अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेशमा लैजाने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर प्रदेश सरकारले ‘१५ वर्षे कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि आवधिक योजना’ बनाउन थालेको हो । सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम र गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्राङ्गारिक कृषि आवधिक योजनामा के–के उपलब्धि, क्रियाकलाप, कुन–कुन बालीमा प्रमाणीकरण गर्ने कति परिमाण बाहिर लैजाने, लक्ष्य तोकेर बजेट कार्यक्रमको दस्तावेज तयारी गर्ने, त्यसको आधारमा प्रदेश सरकार, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनबाट प्राप्त हुने बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको संयुक्त सहभागितामा १५ वर्षे प्राङ्गारिक कृषि आवधिक योजना निर्माण गर्न यहाँका सरोकारवालाहरूसँग ‘कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि मिसन योजना’ कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन कार्य सुरु गरिएको उनले बताए ।
“मन्त्रालयले दसैँ र तिहारबीचको अवधिमा दैलेख तथा जुम्लामा ‘कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि मिसन योजना’ कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । तिहारपछि हुम्ला, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा गोष्ठी सम्पन्न गछौँ”, कठायतले भने, “हामीले प्राङ्गारिक कृषि योजना बनाउन यहाँका सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौँ । यसबाट कर्णालीको माटो सुहाउँदो प्राङ्गारिक कृषि योजना निर्माण हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” मिसनअनुसार कर्णालीका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहका प्रमुख, कृषि विज्ञ, कृषिसँग सरोकार राख्ने सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरिने प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
