मन्त्रालयको सचिव नेत्र सुवेदीले पुराना, थोत्रा र २० वर्ष नाघेका ग्याँस ट्याम्पो, माइक्रोबस र ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने निर्णय भएको बताए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ ।
मन्त्रालयले नयाँ दर्ता खोल्नुको साटो फेरिपनि स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दिन लागेको हो । जसको कारण फेरिपनि ट्याक्सी व्यवसायीको विकृति मोलाउने देखिन्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा यात्रु ठगिने क्रमको अन्त्य नहुने भएको छ ।
त्यसैगरी, राज्यपनि राजस्वविहिन हुन्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा नम्बर प्लेटकै मूल्य १२ लाख रुपैंया पर्छ ।
हाल बजारमा एउटा ट्याक्सी किन्न पहिल्यै ३२ लाख रुपैंया जुटाउनुपर्छ । महँगोमा ट्याक्सी किनेपछि आफ्नो लगानी उठाउन र नाफा कमाउन यात्रु ठग्नु स्वाभाविकै हो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउछन् । जसले गर्दा ट्याक्सीको मूल्य २० लाख रुपैंया पर्न जान्छ । ट्याक्सीको मूल्य सस्तो पर्नेबित्तिकै यात्रुलाई भाडा पनि सस्तो पर्न जान्छ ।
यता, नयाँ व्यवसाय पनि भित्रिन पाउँछन् । मुलुककै स्वरोजगार भन्नेले सजिलै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ट्याक्सीको संख्या बढ्छ भने यात्रुले आवश्यकता परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । यो सुविधा भने उपत्यकाभित्र र बाहिर दुवैको हकमा लागू हुनेछ । ३८ वर्षअघि अटोशोरुमसँग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेका व्यवसायीले आफैले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयको निर्णय पुरानै व्यवसायी पाेस्ने काम
मन्त्रालयको अहिलेको निर्णयले फेरिपनि एउटै व्यक्तिले २० वर्ष व्यवसायी गर्ने देखिएको छ । पहिलेको ३८ वर्ष र अबको २० वर्ष गरेर ५८ वर्ष एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गर्छन् । तर, ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन, जनसंख्या भने बढिरहेको छ । गत वैशाख १ गतेदेखि ट्याक्सी भाडा बढाइएको छ । चढ्नेबित्तिकै फ्लगडाउनबापत ५० रुपैंया तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैंया तोकिएको छ ।
राति ९–६ बजेसम्म भाडा र फ्लग डाउन दुवैको डेढीसहित ७५ रुपैंया निर्धारण गरिएको छ । दैनिक पाँच करोड रुपैया कुनै सेवासुविधा नै नलिइकन यात्रुले तिरिरहेका छन् । न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ न यात्रुले कुनै सेवासुविधा नै पाएका हुन्छन् । यहाँबाट पनि यात्रु नै ठगिइरहेका छन् ।
२०४३ सालमा डेढ लाखमा विक्रम टेम्पोको दर्ता खुलाइएको थियो । यसले प्रदुषण गप्यो भनेर २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापन गर्ने र पुरै भ्याट र भन्सार छुट दिएर अर्को गाडी दिने निर्णय गप्यो । योबीचमा विक्रम ट्याम्पोले ५०–६० लाख आम्दानी गरिसकेको थियो । त्यसको सट्टा दर्तामा ४० लाख पर्ने डिजेल माइक्रोेबस र ग्याँसबाट चल्ने माइक्रो बस २० लाखमा ल्याइयो ।
२३ वर्ष गुडिसकेको माइक्रोबसले १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेको छ । भन्सार र भ्याट पुरै छुट दिएर तीन लाखपर्ने ग्याँस ट्याम्पोलाई डेढ लाखमा दिइएको थियो । २०५० सालमा डेढ लाखमा किनेको ट्याम्पोले अहिले तीन करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेको छ । ट्याक्सी व्यवसायी आफू मात्र व्यवसाय गरिरहने गरी एकाधिकार जमाइरहेका छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिन उनीहरुले दबाब दिएका छन् ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने माग
प्रदेश सरकारले तुरुन्तै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्ने अरु ब्यवसायीको माग छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको सट्टादर्तामा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
२०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । यातायात कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले सोही वर्ष साउन २० गतेदेखि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि एक हजार १० रुपैंया राजस्व तिरेर १५ हजार सात सय ७१ जनाले फाराम बुझाए । तर, तोकेको जतिले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरुको दुःख खेर गयो ।
त्यसैगरी, १४ जिल्लाको भुकम्पपिडितलाई लक्षित गर्दै २०७२ चैत २१ गते १५०० ट्याक्सीको दर्ता खोलियो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म एक महिने सूचना जारी गप्यो । एक सय १० रुपैंया राजस्व तिरेर एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ जनाले फाराम बुझाए । तर, १५०० बाहेक अरुले ट्याक्सी पाएनन् । यो दुईवटा उदाहरणले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्ने रहर भएको व्यक्तिहरुलाई जनाउँछ ।
२०५७ जेठ १७ गते बागमती अञ्चलमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भयो । ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुने बेलामा जम्मा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थियो । त्योमध्येमा पाँच हजार ६ सय ५० पेट्रोलबाट चल्थ्यो भने एक हजार आठ सय ५० डिजेलबाट चल्थ्यो । आएको डेढ वर्षमै डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापित भयो । २०५७ सालपछि बागमती अञ्चलमा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
तर, ट्याक्सीको संख्या घट्यो । २०६९ सालमा यातायात अञ्चल कार्यालय, एकान्तकुनाले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता छ भनेर माग गरेको थियो । ट्याक्सीले सेवासुविधा दिन नसकेको र अपुग भएको बताउदै नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको थियो । त्यस्तै, वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्नेमा कार्यालयको जोड थियो । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ तर बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ ।
विदेशी र स्वदेशी यात्रु ठगिए
उपत्यकाबाहिरका जनताले मर्दा र पर्दापनि ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । अन्य जिल्लामा पनि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । २०५० सालदेखि एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको हुन्छ । त्यहाँ जम्मा दुईसय सात वटा ट्याक्सी छ । तैपनि, त्यसमा मिटर जडान गरिएको छैन । विदेशी र स्वदेशी दुवैलाई उनीहरुले सक्दो ठगिरहेका छन् ।
सरकारले कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्ने हो भने मिटरजडित, तीन पाङग्रे फो स्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव अधिकांशको छ । ट्याक्सी नजाने ठाउँमा फो स्टक ट्याम्पो जान्छ । यो ट्याक्सीको ठगीधन्दा रोक्ने एकमात्र विकल्प हो । ट्याक्सीले छोडेकोलाई ट्याम्पोले बोक्छ । विद्युत वा पेटेल जेबाट चल्ने भएपनि यसको तत्कालै यसको दर्ता खोल्न आवश्यक देखिन्छ ।
