उनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारको सुधार, कानूनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेकाले त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले पनि शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रुपमा नलिइ न्युनतम शुल्कमा पढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थिति खस्केको छ, गुणस्तर छैन भन्ने जुन प्रकारको चर्चा, परिचर्चा चल्ने गरेको छ । त्यसको सुधार गरेर हामीले त्यो चर्चालाई प्रत्युत्तर दिनुछ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसको निम्ति हामीले भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, कानूनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार । यी तीन प्रकारका सुधार गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सुदृढ, व्यवस्थित गर्ने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ ।’
उनले सार्वजनिक सुधारको अभियान काठमाडौं महानगरपालिकाबाट शुरु भएको समेत उल्लेख गरे । नीजि क्षेत्रलाई पनि राज्यले नै स्वीकृति दिएको हुनाले सँगै लिएर जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले कम्तिमा तीन वर्षभित्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
