महासंघले निर्माण सामाग्रीहरुमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई यही आइतबारदेखि लागू हुने गरी कन्स्ट्रक्शन होलिडे मानिने स्पष्ट पारेको छ ।
कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ को अवधिमा पनि अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई भने नरोकिने अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आन्दोलनका थप कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । जस अन्र्तगत ७७ जिल्ला संघहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र सात वटै प्रदेश महासंघहरुले आ–आफ्ना प्रदेशमा रहेका प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा वैशाख १३ गतेदेखि प्रत्येक दिन बिहान ११ः०० बजेदेखि दिउँसो १२ः०० बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा निर्माण सामाग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा लगायतका कारणले निर्माण उद्योग धराशायी भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण उद्योगमा आबद्ध १७ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरू पेशा बाटै पलायन हुने स्थिति देखा परिसकेको र उनीहरूमा आश्रित लाखौंं परिवारको भविष्य अन्यौलमा परेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए ।
निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको बारे प्रधान मन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरू लगायत सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यानाकर्षण गराई माग पूरा गर्ने समयसीमा दिँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ ।
अप्रत्यासितरुपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिर अनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायतले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
यसैबीच आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै विहीबार र शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक—एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले विहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म बीमा समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए ।
बीमा निर्देशिका खारेजी सम्बन्धी महासंघको आन्दोलनमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, ईप्पानले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ । महासंघको धर्ना कार्यक्रममा ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसहितका व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
निर्माण कार्यमा अत्यन्त व्यस्त रहनु पर्ने अहिलेको सिजनमा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रनु रहर नभई बाध्यताको उपज महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । माग पूरा नभए अझ सशक्त आन्दोलन गरिने महासचिव दाहालले बताए ।
