केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । यस वर्ष पनि साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएको छ । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । त्यसभन्दा अघि आव २०७७÷७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।
अर्थमन्त्री नै छैनन्
बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिइ सकेका छन् । उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति समेत गठन भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा अर्थमन्त्रालय नेतृत्व विहीन बनेको छ भने प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । तत्कालिन मन्त्री शर्माले जेठ २२ गते ल्याएको बजेट भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ । देउवाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अरुलाई नदिँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ ।
गभर्नर अधिकारी पनि विवादित
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा मुछिएका छन् ।मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको मंगलबार नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा एम.अधिकारीको नाम आएपछि शंका गभर्नरमाथि सोझिएको छ ।
घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको नेकपा एमालेको विभागीय अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङ घर भएका ‘एम अधिकारी’ मनोनित भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । खोटाङ घर भएका ‘एम अधिकारी’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भन्दै उनको चर्का आलोचना भइरहेको छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकास भएपछि उनी सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा सोही विभागका सदस्य बनेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।गभर्नर अधिकारी विवादमा मुछिएपछि छानविन गर्न माग गर्दै संसदमा समेत यस विषयको उठान भएको छ ।
