दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्य भण्डार निर्माण एवम् खाद्यान्न तथा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उद्योग तथा व्यवसायको प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्दन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले ५० वर्षको लागि जग्गा दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
