संघीय सरकारमा मात्र होइन, बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौती लगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरे अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनकाे इतिहास चार दशक पुरानो
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सुरु भएको इतिहास हेर्ने हो भने चार दशक पुरानो छ । सन् १९७९ मा काठमाण्डौमा ट्रली बस सञ्चालन सुरु भएको थियो, यद्यपि यो अहिले बन्द छ । सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायायतको रुपमा सञ्चालन हुन लागेको सफा टेम्पोको इतिहास पनि लामो छ तर यसलाई विशेष प्राथमिकत दिन नसक्दा अहिले विद्युतीय सवारी साधनको संख्या न्यून नै छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन मुलुकभर गुड्दै आइरहेको अनुमान गरिएको छ । एक प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई/मधेशमा चल्ने विद्युतीय अटो रिक्सा रहेका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आव २०७४/७५ मा ५ हजार २ सय ३९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । त्यसैगरी, २०७५/७६ मा यो संख्या ४ हजार ७ सय ४५ वटा, आ.व. २०७६/७७ मा ५ सय ७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए ।
त्यसैगरी आ.व. ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर २ सय ४९ वटामा झरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक मात्रामा गिरावट आएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दै भने गएको छ ।
सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संकटले गर्दा नेपाल लगायत अल्पविकसीत राष्ट्रहरुले भोगेका कठिनाई र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् उर्जा मार्फत् प्रवर्धन गर्ने र स्वच्छ उर्जा मार्फत् कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुशणयुक्त स्वच्छ उर्जालाई शत प्रतिशत बनाउने लक्ष्य र २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सधै सबैका प्राथमिकतामा तर कार्यान्वयन कमजोर
तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, साझा यातायातमार्फत आगामी आ.व.मा एक सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रवन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।
अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बजेट वक्तब्यमा जसरी चार्जिङ स्टेशन बन्न भने सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा फेरि १ हजार १ सय ३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात भएका छन् ।
२०७८ सालको बजेटमा मात्र होइन, पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले ल्याएको राष्ट्रियरुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) २०२० ले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको विक्री संख्या पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २ सय किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको संख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसैगरी सन् २०२२ भित्र २० प्रतिशत, सन् २०२५ भित्र ३५ प्रतिशत र २०३० भित्र ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीति अनुसारको विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीतिपछि जुन कार्यक्रम आउनुपर्ने हुन्थ्यो । लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यो चाहीँ नआएकाले कारणले नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भने ‘सरकारले प्रथामिकताको साथ नहेरेको कारणले पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धी हात पार्न नसकिएको हो ।’
वातावरणविद् तुलाधर नीति नियम पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा इच्छाशक्ति नभएकाले कारणले नै समस्या देखिएको दावी गर्छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सोचेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताउँछन् । प्रवक्ता भेटुवालले विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताए । निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न पाउने खालको कार्यविधि समेत बनिसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको बताए ।
प्राधिकरणले काठमाडौं मात्रै ७ वटा निर्माण गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य कार्यको पनि काम भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेशनमा कम्तिमा पनि ६ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ ।
ग्रेटवाल मोटर्स कम्पनीका मार्केटिङ कम्यूनिकेसन प्रमुख पंकज यादवले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाएको बताए । उनले एक्स्पोले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । बिजुलीको मूल्य सस्तो र सहज हुने बित्तिकै विद्युतीय सवारीसाधनको बजार पनि तीव्र गतिमा वृद्धि हुने उनको भनाई छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने खालको नीति अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेकाले विगतको वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताउँछन् । अध्यक्ष थापा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै हाराहारीमा आएकाले सर्वसाधारणको आर्कषण बढेको बताउँछन् ।
दबाब दिन इप्पानको र्याली
सरकारले महत्वकांक्षी नीति ल्याएपनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्यामा लक्ष्य अनुसारको वृद्धि नभइरहेकाबेला इप्पानले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको ¥याली आयोजना गर्न लागेको छ ।
आगामी शनिबार अर्थात अप्रिल २ विहान ७ बजे इप्पानको आयोजनामा काठमाडौस्थित भृकृटीमण्डपबाट सुरु हुने र्याली नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ्क पुगेर पुनः भृकुटीमण्डपमा आएर समापन हुने जनाइएको छ ।
इप्पान उपाध्यक्ष गर्गका अनुसार, र्यालीमा करिब दुई सय सवारी साधन सहभागी हुनेछन् ।
र्यालीपछि हिमालयन एक्स्पोको शनिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
