काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनस्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको हो ।
सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै शाक्यलाई आयोगमा सरूवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।
विगतमा हाइहाइ भए पनि जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका कुलमानले गरेको उक्त निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै जनस्तरबाट पनि आलोचना भएको थियो ।
