गरीवीको ठूलो मात्रा रहेको दलित तथा विपन्न समुदायको उत्थानका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा एक रुपैयाँ पनि विनियोजन नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
जहाँ गरीवी, अभाव तथा विभेद सहर्दै आएको समुदायको मुक्तिका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा दलित समुदायको हितमा बजेटमा समावेश नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दलित समुदायका सांसदहरुले कुरा उठाएका छन् ।
सांसद पार्वती विसुङ्खेले सरकारले बजेटमा सुकुम्बासी र भूमिहिन नागरिकलाई कृषिमा ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम हचुवाको भरमा आएको बताइन् । उनले भनिन् ‘जोसँग जमिन नै छैन, त्यसलाई कृषिमा ऋणको व्यस्था गरेको छ । त्यो कार्यक्रम अध्ययन विनाको कार्यक्रम हो ।’ गरीवी, अभाव, असमानता र विभेदको लेखाजोखा नै नगरी सोलोडोमा बजेट आएको विसुङ्खेले बताइन् । यस्तो प्रकृतिको बजेटले दलित समुदायको मुक्तिको यात्रा अधुरै रहने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनेश्वर विश्वकर्माले दलितको पहुँच नहुँदासम्म दलितको पक्षमा बजेट नआउने तर्क राखे । ‘दलितका नेताहरु, साँसद, मन्त्री बन्ने लोभका कारण दलितका पक्षमा कम बोल्दिछन्, भातृ संगठनका नेताहरुको कमजोरीले गर्दा बजेटमा दलितका सवाल अपूर्ण छ,’ विश्वकर्माले भने,‘दलितका अधिकार प्राप्तिका लागि सडक आन्दोलनको खाँचो भने रहिरहेको छ ।’
जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट र दलित सिमान्तकृत समुदायको सवाल विषयक अन्तरक्रियामा संविधानसभा सदस्य दुलारी हरिजनले स्थानीय तहमा दलित समुदायको मुक्तिको निम्ति बजेट विनियोजनमा आनाकानी भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बाटोमा दलित पनि हिड्छन्, मन्दिरमा दलितले पनि पुजा गर्छन् भन्दै दलितको बजेट बाटो र मन्दिरमा खर्च हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोकेर दलितको शसक्तिकरणका क्षेत्रमा बजेट खर्च खाँचो छ ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य तुलबहादुर विश्वकर्माले यो बजेटमा दलितका सवालहरु जे जति मात्रामा सम्वोधन भए नभएपनि आगामी बजेटमा चासोका साथ दलित सवाल उठाउन सजग हुनुपर्ने बताए ।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संघीय सरकारको बजेट मार्फत दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि बजेटको सुनिश्चित हुन नसक्नु गणतन्त्रको अपमान भएको बताइन् ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट निर्माणको क्रममा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि बजेटमा रकम नै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि दलित अधिकारकर्मी, सांसद, नागरिक समाजको साथ आवश्यक रहेको विश्वकर्माले बताइन् ।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दलित समुदायका लागि बजेट छु्ट्याउन बाध्यता नभएको बताए । उनले भने, ‘सो ऐन संशोधन गरी दलितका लागि बजेट विनियोजनका लागि बाध्यकारी हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र दलितका पक्षमा बजेट छुट्याउन बाध्य हुनेछन् ।’
उनले दलितका तथा लक्षित समुदायका हितमा निश्चित बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यता रहेकोमा जोड दिए ।
