आन्तरिक राजश्व विभागसँग समन्वय गरेर कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारी संस्थालाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कोपोमिस अभिलेखिकरण अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको बारेमा जानकारी लिने र कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि मात्रै चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी काम थालिने समेत उनले बताए ।
त्यसैगरी सरकारी अनुदान लिनका लागि पनि कोपोमिस अनिवार्य गरिने भएको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने जुनसुकै संस्थाले कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्ने र कोपोमिसमा आवद्ध नहुने संस्थालाई उक्त सुविधा नदिइने समेत उनले प्रष्ट पारे । कोपोमिसमा आवद्ध हुन कहाँ कहाँ समस्या छन् त्यसको सहजिकरण गर्न आफुहरु तयार रहेको समेत उनले बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र विषयगत संघहरुले नै कोपोमिसमा आवद्ध हुन किन आलटाल गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘संघहरु आवद्ध भइदिए प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समेत प्रेरणा हुने थियो’ उनले भने । आगामी पौष मसान्तभित्र कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले अब कसैलाई पनि ‘इस्क्युज’ नहुने पण्डितको भनाई छ ।
अहिले तथ्यांकको अभावले सहकारी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समस्या रहेकाले कोपोमिसमा सबै सहकारी आवद्ध भए यसबाट सबै तथ्यांक प्राप्त गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समेत सहज हुने उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमा आवद्ध १५ हजार सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उनले बैंकमा ८ हजार बचत तथा ऋण सहकारी र ७ हजार अन्य प्रकृतिका संस्था आवद्ध रहेको बताउँदै ती मध्ये कति संस्था कोपोमिस आवद्ध छन् वा छैनन् फारम बनाएर जानकारी संकलन गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने समेत बताए ।
सहकारी बैंकका ६८ वटा शाखामार्फत देशभर नै कोपोमिसका विषयमा आवद्ध सहकारी संस्थाहरुलाई प्रशिक्षण दिने समेत उहाँले प्रतिवद्धता जाहेर गरे । बैंकका सबै शाखा प्रमुखहरुको समय समयमा हुने भेलामा उनीहरुलाई कोपोमिसको बारेमा प्रशिक्षित गराई कार्यान्वयनमा लैजान सघाउने अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । ‘प्राविधिक विषयमा विभागले तालिम दिनुप¥यो’ उनले भने, ‘हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौं ।’ बैंकले हरेक महिना १५÷१६ वटा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै उहाँले हरेक तालिममा कोपोमिसको विषय समेत राख्ने बताए ।
‘सहकारी विभागसँग हरेक विषयमा सहकार्य गर्न तयार छौं । विभागले अगाडि बढाएका काममा बैंकको नेटवर्कलाई समेत प्रयोग गरेर अगाडि बढौं’, उनले भने । विभाग मातहत रहेका सहकारीले कोपोमिस प्रयोगका बारेमा समेत समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रयोगमा के कस्ता समस्या आए र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत फिडब्याक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सातै प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने प्रतिनिधिलाई सहभागि गराएर कोपोमिस सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्न सके यसले कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने उनको सुझाव छ । सहकारीको वास्तविक तथ्यांक निकाल्नका लागि पनि कोपोमिस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले राज्यका तीनवटै तहको भूमिका के हुने भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताए । अहिले तहहरुबीच युद्धकै स्थिति रहेको बताउँदै संघ र प्रदेश, प्रदेश र पालिकाबीचमा अन्तरविरोध रहँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको प्रष्ट पारे ।
‘तल्लो तहको सरकारले प्रदेश र विभागको कुरालाई नमान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीले संघीय विभागलाई चिन्दैनौ भने भने के हुन्छ ? नियामक निकाय प्रदेश र पालिका भएकाले मैले संघलाई किन चिन्नुप¥यो भनेँ भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?’ कतिपय पालिकाले अनुगमनमा जाँदा विभागका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेको घटना समेत रहेकाले तीनवटै तहको समन्वय नहुँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन नहुने बताए ।
मुलुकलाई डिजिटाइजेशन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनतर्फ लैजान कोपोमिस आवश्यक भएको जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष एमव् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक खेम पाठकले कोपोमिस कार्यान्वयका लागि विभाग, महासंघ, केन्द्रीय संघहरूबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । समय समयमा यी निकायबीच छलफल गरेर अगाडि बढे कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । सबै संघहरूसँग सामुहिक रूपमा भन्दापनि विषयगत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि हरूसँग कोपोमिसमा अवद्ध भएनभएको एकिन गरी उचित कदम चाल्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो ।
‘समन्वय गरेर कोपोमिस कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसो हुँदा प्रभावकारी ढंगले सहकारीलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।’ छाता संगठनहरुबीच समन्वय र समीक्षा गर्दै गएमा कोपोमिस कार्यान्वयन हुन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाई थियो ।
कोपोमिसले पद्धति र सिष्टममा हिँडाउन मद्दत पुग्ने भएकाले संघका प्रमुखहरुलाई बोलाएर किन प्रविष्ट नगरेको भनेर सोध्ने र गाँठो फुकाउने काम विभागले गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागि प्रारम्भिक सहकारीका प्रतिनिधि, विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कोपोमिस कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता रहेकाले विभागले त्यसको सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विभागका अनुसार हालसम्म ३ हजार ३ सय ९ वटा सहकारी संघ संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध भएका छन् । ती संघ संस्थामा आवद्ध १६ लाख ६८ हजार सदस्य कोपोमिस इन्ट्रि भएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहकारी विभागको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारीलाई ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
