पछिल्लो केहि समयदेखि निरन्तर घाटामा देखिएको निगमको कोषमा रहेको सबै रकम रित्तिसकेको छ । निगम स्रोतका अनुसार जगेडा कोषमा १९ अर्ब रूपैयाँ रकम थियो भने मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १० अर्ब रुपैयाँ रकम जुनमध्ये हाल थोरै केहि रकम मात्र बाँकि छ, अब विकल्पको लागि सरकारलाई गुहार्नु बाहेक निगमसँग अन्य कुनै उपाय छैन्। त्यसकारण भारतबाट इन्धन आयातका लागि निगमले सरकारसँग रकमको माग नगरे थप संकट बेहोनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
निगमका अनुसार खरिदभन्दा बिक्री मूल्य न्यून हुँदै आएपछि निगमले निरन्तर घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।हाल निगमले भारतबाट आयात गर्ने मूल्यको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थ नेपाली बजारमा सस्तोमा बिक्री गर्दै आएको बताएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले सोहीअनुसार भारतबाट मूल्य बढेर आउने तर नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्दा खरिद मूल्य भन्दा न्यून हुँदै आएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गरेको अवस्थामा नेपाली जनतालाईं मूल्यवृद्धिको थप मारमा पार्ने पक्षमा सरकार नरहेको र निरन्तर नोक्सानी हुँदै गएपछि यसपछिको भुक्तानी गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ ।
फागुनमा मात्र २९ अर्बको इन्धन आयात गरेको निगमले बजारबाट १९ अर्ब रुपैया मात्र पाएको र बाँकि १० अर्ब रकम घाटा बेहोरेको थियो । तर कोषमा रहेको मौजुदा रकमबाट घाटा परिपुर्ति गरेको निगमसँग यो पटक भने कोष पनि रिक्तिसकेकाले थप संकटको अवस्था पैदा भएको हो । स्रोतका अनुसार निमगले इन्धन आयातका लागि भुक्तानी गर्नका बैंकबाट ऋण लिने तयारी सहित प्रक्रिया समेत अगाडि बढाईसकेको छ ।
अत्याधिक मागसँगै निरन्तर घाटा बेहोर्दै आएको आयल निगमले सरकारलाई इन्धनको खपत नै घटाउनुपर्ने प्रस्ताव सहित हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदादेखि सवारी साधनमा जोरबिजोरसम्मका प्रस्ताव समेत गरेको थियो।
