महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु पाँच अर्ब भन्दा बढी रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
यस्तै, अन्य तीन मन्त्रालयको बेरुजु ३ अर्ब भन्दा बढी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजुरुजु रकम ४ अर्ब ७५ करोड रहेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ अर्ब बेरुजु देखिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु रकम १ अर्ब ९ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब ७ करोड, उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९२ करोड तथा गृह मन्त्रालयको ५५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
महालेखाकाअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि ९९ करोड बेरुजु रहेको देखिएको छ ।
